ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स सीमा पार लेनदेन को करेगी आसान: डॉ. पवन जोश

नई दिल्ली (भारत)। ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम के अध्यक्ष डॉ. पवन जोश ने कहा कि ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स भुगतान अंतरसंचालनीयता और स्थानीय मुद्रा निपटान पर काम जारी रखेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य सीमा पार लेनदेन को आसान बनाना है, न कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय प्रणालियों को बदलना। जोश ने ANI को बताया, “सभी इस बात पर सहमत हुए कि ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स को बरकरार रखा जाए और भुगतान और मैसेजिंग नेटवर्क के बीच अंतरसंचालनीयता के साथ-साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का अध्ययन जारी रखा जाए।”

यूपीआई को रूस की फास्टर पेमेंट्स सिस्टम से जोड़ा

उन्होंने कहा कि यूपीआई को रूस की फास्टर पेमेंट्स सिस्टम से जोड़ने की भारत-रूस पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले पायलट प्रोजेक्ट में उपभोक्ता-से-व्यापार भुगतान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे एक भारतीय यात्री यूपीआई के माध्यम से रूस में और एक रूसी यात्री एफपीएस के माध्यम से भारत में भुगतान कर सकेगा। निर्यातकों के लिए एक बिजनेस-टू-बिजनेस लेयर विकसित की जा रही है, जबकि डिजिटल रुपया और डिजिटल रूबल सहित सीबीडीसी पर चर्चा जारी है। जोश ने कहा कि इसका उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों में बिना किसी तरह की गड़बड़ी पैदा किए डिजिटल और स्थानीय मुद्रा लेनदेन को मजबूत करना है।

BRICS Pay द्वारा SWIFT को चुनौती देने के सुझावों को किया खारिज

BRICS Pay द्वारा SWIFT को चुनौती देने के सुझावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, “हम डॉलर के इस्तेमाल को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। SWIFT 200 देशों में फैले 11,000 संस्थानों को जोड़ता है। यही इसकी रीढ़ है; दुनिया इसी पर निर्भर है।” जोश ने कहा कि प्रस्तावित प्रणालियाँ पर्यटकों, छात्रों और परिवारों को नकदी पर निर्भरता और जटिल सीमा पार चैनलों को कम करके लाभ पहुँचा सकती हैं। उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया कि पश्चिमी देशों की चिंताओं के कारण BRICS Pay को रोक दिया गया है, और कहा कि “कोई वित्तीय टकराव नहीं है” और हर देश वित्तीय संप्रभुता चाहता है।

BRICS Pay सिर्फ एक नाम

उन्होंने कहा, “BRICS Pay सिर्फ एक नाम है। BRICS पेमेंट टास्क फोर्स एक समाधान खोजने के लिए काम कर रही है,” और कहा कि भागीदार देशों के साथ तालमेल बिठाते हुए इसे 2030 के आसपास लागू करने की योजना है। BRICS को एक राजनीतिक या सैन्य गठबंधन के बजाय एक आर्थिक समूह बताते हुए, जोश ने कहा कि प्राथमिकता व्यावहारिक, अंतर-संचालनीय भुगतान तंत्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए यात्रा, शिक्षा और धन प्रेषण को आसान बनाना है।

(इनपुट: ANI)

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