रुपये को स्थिर करने के लिए कर सुधार और मजबूत विदेशी पूंजी प्रवाह की आवश्यकता: एसबीआई रिसर्च

नई दिल्ली। एसबीआई रिसर्च ने विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए इक्विटी कराधान में बदलाव, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के लिए कर नियमों में अधिक स्पष्टता और निर्यात आय की तेजी से वापसी की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रुपये को सहारा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की भी सीमाएं हैं।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को हटाने पर विचार

अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, एसबीआई रिसर्च ने इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को हटाने के साथ-साथ दो से तीन साल की होल्डिंग अवधि पर विचार करके दीर्घकालिक इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे उपाय विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी के बीच अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "सरकार को होल्डिंग अवधि को बढ़ाकर 2-3 साल करने और इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को समाप्त करके इक्विटी क्षेत्र में हॉट मनी प्रवाह को स्थिर करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।"

ईसीबी पर लागू विदहोल्डिंग टैक्स

रिपोर्ट में ईसीबी पर लागू विदहोल्डिंग टैक्स (जो वर्तमान में 5-20 प्रतिशत के बीच है) पर अधिक स्पष्टता की भी मांग की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) के तहत कर प्रावधानों और लाभों के आवेदन सहित स्पष्ट नियम, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। एसबीआई रिसर्च ने निर्यात से होने वाली आय को छह महीने के भीतर भारत वापस लाने की सिफारिश की है, और वास्तविक मामलों में इसमें छूट दी जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे वास्तविक व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा और विदेशी मुद्रा आय को देश में वापस लाने में अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।

दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय पूंजी प्रवाह में तेजी लाने के लिए अनिवार्य

रिपोर्ट में कहा गया है, "सरकार द्वारा दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय पूंजी प्रवाह में तेजी लाने के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि आरबीआई की भी एक सीमा होती है।" एसबीआई रिसर्च ने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2021 से सितंबर 2026 के बीच इक्विटी क्षेत्र से 3.51 लाख करोड़ रुपये निकाले, जिसमें अकेले 2026 में 2.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बहिर्वाह शामिल है। इसने वित्त वर्ष 2027 में लगभग 13 अरब अमेरिकी डॉलर के इक्विटी बहिर्वाह का भी संकेत दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रुझान रुपये को सहारा देने के लिए केवल केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप पर निर्भर रहने के बजाय विदेशी निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

आरबीआई ने किए रुपये को सहारा देने के लिए कई उपाय

आरबीआई ने रुपये को सहारा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें तीन सरकारी तेल विपणन कंपनियों के लिए डॉलर की सीधी आपूर्ति विंडो खोलना, बैंकों के लिए दैनिक सीआरआर रखरखाव की आवश्यकता को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत करना और 25,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार बिक्री शामिल है। अन्य उपायों में कुछ बड़े करेंसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित (एफआर) की आवश्यकता, करेंसी डेरिवेटिव पोजीशन पर सीमा और कंपनियों द्वारा रद्द किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा बुक करने पर प्रतिबंध शामिल हैं। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि डॉलर विंडो के खुलने से खुले स्पॉट बाजार से लगभग 10-12 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति माह डॉलर की राशि डॉलर में स्थानांतरित हो जाएगी।

अगले 10 कारोबारी दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी

बाहरी दबाव भी जारी रह सकते हैं, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 कारोबारी दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 103.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती हैं। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष घटकर लगभग 55-60 अरब अमेरिकी डॉलर रह सकता है, जिससे पूंजी प्रवाह को मजबूत करने की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

(इनपुट: ANI)

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