कैंसर की 137 दवाओं के घटे दाम, एमआरपी में 96% तक की भारी कटौती से मरीजों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। कैंसर के इलाज को आम जनता के लिए किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत आने वाले नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं की अधिकतम खुदरा बिक्री दर (MRP) पर ट्रेड मार्जिन की ऊपरी सीमा तय कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद देश भर में इन जीवनरक्षक दवाओं की नई और घटी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा की गिरावट

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर 2026 तक 85 प्रमुख दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से संबंधित कुल 1,364 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन की संशोधित MRP रिपोर्ट कर दी है। राहत की बात यह है कि इनमें से 679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 प्रतिशत से भी अधिक की भारी कटौती दर्ज की गई है।

देश भर के मरीजों को सालाना 3,540 करोड़ रुपये की बचत

इस मूल्य नियंत्रण से कैंसर मरीजों और उनके परिजनों पर से वित्तीय बोझ काफी हद तक कम होगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दवाओं की दरों में अधिकतम कटौती 96.45 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के चलते भारतीय उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की सीधी बचत होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अस्पताल या मेडिकल स्टोर नई दरों से अधिक राशि नहीं वसूल सकता।

ऐप और पोर्टल पर चेक करें दवाओं के नए दाम

उपभोक्ता अब अपनी दवाओं के पैकेट पर छपी नई MRP खुद देख सकते हैं। इसके अलावा पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'फार्मा सही दाम' (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप और NPPA की आधिकारिक वेबसाइट (nppa.gov.in) पर भी संशोधित रेट लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। यदि कोई केमिस्ट या हॉस्पिटैलिटी फार्मेसी नई MRP से ज्यादा पैसा वसूलती है, तो ग्राहक तुरंत 'फार्मा जन समाधान' (Pharma Jan Samadhan) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं।

17 अक्टूबर की अधिसूचना और DPCO के कड़े नियम लागू

केंद्रीय मंत्रालय ने इस कदम को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रीय रणनीति का मुख्य आधार बताया है। मंत्रालय का कहना है कि गैर-अनुसूचित (Non-Scheduled) कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (TMR) की यह व्यवस्था मरीजों के हित में एक दूरगामी सुधार है। 17 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना SO 5690 (E) के तहत लागू ये नियामक प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के तहत कंपनियां केवल तभी वार्षिक मूल्य समायोजन का दावा कर सकती हैं, जब वे 30 फीसदी ट्रेड मार्जिन की सीमा का कड़ाई से पालन करेंगी। इसके अतिरिक्त, सभी रिटेलर्स, फार्मेसी डीलरों और अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने भौतिक परिसरों और वेबसाइटों पर संशोधित मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। (इनपुट: ANI)

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