केंद्र सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा, DA-DR में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी

नई दिल्ली: यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 परसेंट की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी, जिससे बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। इस कदम से DA और DR की दरें मौजूदा 60 परसेंट से बढ़कर बेसिक सैलरी और पेंशन का 63 परसेंट हो जाएंगी। इस बढ़ोतरी से देश भर में लगभग 48.54 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है।

DA-DR बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत

सरकार के मुताबिक, DA और DR में बढ़ोतरी का कुल सालाना फाइनेंशियल असर 10,016.10 करोड़ रुपये होगा, जिससे केंद्र का खर्च बढ़ेगा। DA और DR की एडिशनल इंस्टॉलमेंट को 7वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मंज़ूर फॉर्मूले के अनुसार मंज़ूरी दी गई है। डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-सहने के खर्च पर महंगाई के असर को कम करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स के लिए भी ऐसा ही काम करता है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन इनकम पर बढ़ती कीमतों के असर को मैनेज करने में मदद मिलती है। यह बदलाव 1 जुलाई, 2026 से लागू होगा, जिसका मतलब है कि योग्य कर्मचारी और पेंशनर्स उस तारीख से बदले हुए रेट के हकदार होंगे।

DA-DR में 3% बढ़ोतरी, 10 हजार करोड़ का खर्च

कैबिनेट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में समय-समय पर बदलाव करके महंगाई से जुड़े फायदों को एडजस्ट कर रही है। इन अलाउंस में बढ़ोतरी एक तय फॉर्मूले से जुड़ी है और इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदने की ताकत को कीमतों में बढ़ोतरी से बचाना है। नए बदलाव के साथ काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बेसिक सैलरी या पेंशन के 60 परसेंट के पिछले रेट के मुकाबले तीन परसेंट पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। इस फैसले में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल हैं और इसका सरकारी खजाने पर सालाना कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का असर पड़ेगा। 

(इनपुट: ANI)

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