केंद्र ने शुरू की 2027-28 बजट की तैयारी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया बजट सर्कुलर

नई दिल्ली (भारत)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने औपचारिक रूप से 2027-28 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने 27 अगस्त को बजट सर्कुलर 2027-28 जारी किया है, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को 2026-27 के लिए संशोधित अनुमान (RE) और 2027-28 के लिए बजट अनुमान (BE) तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्रालयों को UBIS के जरिए बजटीय डेटा जमा करने के निर्देश

संयुक्त सचिव (बजट) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, मंत्रालयों से कहा गया है कि वे केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (UBIS) के माध्यम से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर विस्तृत बजटीय डेटा जमा करें। यह आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट प्रक्रिया का पहला औपचारिक कदम है।

12 अक्टूबर से शुरू होंगी बजट-पूर्व बैठकें

सर्कुलर में कहा गया है कि सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में बजट-पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर, 2026 (सोमवार) से शुरू होंगी और नवंबर के मध्य तक चलेंगी। मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बैठकों से पहले, 6 अक्टूबर, 2026 तक सर्कुलर के परिशिष्ट I से VII के अनुसार सभी आवश्यक डेटा UBIS में दर्ज कर दिए जाएं।

RE और BE में वास्तविक अनुमान पर जोर

सर्कुलर इस बात पर जोर देता है कि RE 2026-27 और BE 2027-28 दोनों के लिए वास्तविक अनुमान जरूरी हैं ताकि साल के बीच में बार-बार फंड के आवंटन में बदलाव (re-appropriations) से बचा जा सके, क्योंकि इसे बजट अनुशासन के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। मंत्रालयों से यह भी कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि 16वें वित्त आयोग के चक्र में जारी रहने वाली सभी योजनाओं का बजट-पूर्व बैठकों से पहले ठीक से मूल्यांकन और अनुमोदन हो जाए, और बंद हो चुकी योजनाओं को नए अनुमानों में शामिल न किया जाए।

बजट डेटा की गोपनीयता के लिए इंटरनेट-मुक्त कंप्यूटर अनिवार्य

सर्कुलर में गोपनीयता की आवश्यकताओं को भी दोहराया गया है और कहा गया है कि बजट से संबंधित सभी डेटा एंट्री स्टैंड-अलोन, इंटरनेट-मुक्त कंप्यूटरों पर की जानी चाहिए ताकि इस प्रक्रिया की संवेदनशील प्रकृति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। (Source: ANI)

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