दिल्ली में प्रदूषण पर जयराम रमेश बोले- 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' ठीक पर 'ईज़ ऑफ ब्रीदिंग' हो प्राथमिकता
नई दिल्ली। दिवाली की अगली सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहरीले धुएं की मोटी परत छा गई। सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के आंकड़े को छूकर 'गंभीर' श्रेणी के मुहाने पर पहुंच गया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उद्योग संगठन FICCI और परामर्शदाता फर्म EY की एक संयुक्त रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।
FICCI-EY रिपोर्ट का खौफनाक दावा
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि FICCI-EY की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत में करीब 20 लाख मौतें यानी कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर वायु प्रदूषण के कारण हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में जहरीली हवा से हो रही मौतों और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों को लगातार नकारती आ रही है।
उन्होंने कहा, "मोदी सरकार लंबे समय से देश में मौतों पर वायु प्रदूषण के असर को मानने से इनकार कर रही है। संसद के भीतर और बाहर कई अध्ययनों को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि वे भारत-विशिष्ट नहीं हैं या फिर उनका प्रभाव सीधा और स्पष्ट नहीं है।"
<blockquote lang="en" dir="ltr">The Modi Govt has long been in denial on the impacts of air pollution on mortality in the country. It has rejected, both in Parliament and outside, a number of studies on the grounds that they are not India-specific and that the impacts are not direct and uniquely attributable. Now comes a detailed FICCI-EY report that says categorically that around 2 million deaths (about 22% of total) were attributable to air pollution in India in 2023. This is yet another wakeup call for the somnolent Modi Govt. Ease of doing business is fine but ease of breathing is even more fundamental. PM2.5 has become a decided killer across many parts of India. The agenda for reform has been clear for some time and the FICCI report presents an essential and clearly phased ten-year roadmap for national action. Execution has to begin now by 1. tightening existing PM2.5 and ozone standards to WHO recommended safety levels; 2. revamping the National Clean Air Programme to focus on PM2.5 and ozone; 3. Bringing in a new Clean Air Act with focus on Public health to replace the Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 given the vast new evidence that has emerged on both on sources of air pollution and their public health impacts. The Modi Govt surely cannot dismiss this analysis from the country’s leading apex industry body that has had such a long and distinguished history. https://t.co/E9roJ0MOSL</p>— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) <a href="https://x.com/Jairam_Ramesh/status/2119666188376834123?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
आर्थिक पैमानों से ऊपर हो सांस लेने का हक
कांग्रेस नेता ने सरकार से अपील की कि वह आर्थिक आंकड़ों के बजाय आम जनता के स्वास्थ्य और सांस लेने के अधिकार को प्राथमिकता दे। उन्होंने आगे कहा, "अब FICCI-EY की विस्तृत रिपोर्ट आई है, जो साफ कहती है कि 2023 में भारत में करीब 22% मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हुईं। यह सोई हुई मोदी सरकार के लिए एक और वेक-अप कॉल है। 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' ठीक है, लेकिन 'ईज़ ऑफ ब्रीदिंग' उससे कहीं ज्यादा बुनियादी जरूरत है। देश के कई हिस्सों में PM2.5 अब एक जानलेवा हत्यारा बन चुका है।"
स्वच्छ हवा के लिए तीन-स्तरीय रोडमैप
जयराम रमेश ने FICCI-EY रिपोर्ट के आधार पर तत्काल राष्ट्रीय सुधारों के लिए तीन सुझाव दिए।
- पहला, WHO के सुरक्षा मानकों के अनुसार PM2.5 और ओजोन के राष्ट्रीय मानकों को सख्त किया जाए।
- दूसरा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) को नए सिरे से पुनर्गठित कर बारीक कणों (fine particulate matter) और ओजोन पर केंद्रित किया जाए।
- तीसरा, 1981 के पुराने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम की जगह जन-स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर एक नया व्यापक 'क्लीन एयर एक्ट' लागू किया जाए।
दिल्ली में दोहरा रवैया और जवाबदेही पर सवाल
दूसरी ओर, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भी बिगड़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि क्या यह प्रशासनिक विफलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुली अवहेलना?
"पहले दिल्ली के प्रदूषण के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता था। 'आप' बीजेपी को कोसती थी और बीजेपी 'आप' को। इस बीच आम जनता घुट-घुट कर मरती रही। आज बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सत्ता में है, इसलिए अब दोष मढ़ने के लिए कोई और नहीं बचा है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों का सख्ती से पालन क्यों नहीं हो रहा?"
<blockquote lang="en" dir="ltr">Blast from the past. Back then, there was always a ready excuse for Delhi’s pollution. AAP blamed the BJP. The BJP blamed the AAP. And people continued to suffer and die. Today, the BJP is in power at both the state and central levels. There is no one else to blame. So why does enforcement of the restrictions imposed by the Hon’ble Supreme Court remain so weak? Is it simply a failure of governance, or wilful contempt of the Court’s directions? https://t.co/PCQ7OmGfBm</p>— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) <a href="https://x.com/Pawankhera/status/2119661523891315027?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
आतिशबाजी की छूट पर राशिद अल्वी का हमला
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आतिशबाजी के लिए दी गई ढील पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि वोटों की खातिर जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया।
समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में अल्वी ने कहा, "सत्ता और वोटों की भूख ऐसी है कि दो दिन की छूट दे दी गई ताकि लोग मन भरकर पटाखे फोड़ सकें। रात भर पटाखे चले और हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई। दिल्ली में बाहर निकलने वाला हर इंसान बीमार पड़ने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो भी पटाखे फोड़ने की इजाजत देता है, उसे मैं जनता का दुश्मन मानता हूं।"
गंभीर मोड़ पर दिल्ली की आवोहवा
दिवाली की आतिशबाजी के बाद सोमवार तड़के दिल्ली-NCR के अधिकांश इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। हवा में घुले जहरीले तत्वों के कारण बुजुर्गों और बच्चों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। विपक्ष ने सरकार से राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। (इनपुट: ANI)
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