चुनाव आयोग ने पांच राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ाई SIR की समय सीमा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR फॉर्म जमा कराने की समय सीमा में संशोधन करते हुए आगे बढ़ा दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार का नाम शामिल है। चुनाव आयोग के इस निर्णय से इन प्रदेशों में रहने वाले मतदाताओं को राहत मिलेगी।

तमिलनाडु और गुजरात के लिए 14 दिसंबर तक बढ़ा गिनती का समय

रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक, तमिलनाडु और गुजरात के लिए गिनती का समय 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, और ड्राफ्ट रोल 19 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए गिनती का समय 18 दिसंबर को खत्म होगा, और ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे।

गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गिनती का समय आज खत्म

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 15 दिनों की छूट दी है। यहां अंतिम तिथि 26 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गिनती का समय आज खत्म हो जाएगा, और ड्राफ़्ट रोल 16 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे।

समय सीमा विस्तार: योग्य मतदाता छूटें नहीं

ECI का कहना है कि समय सीमा इसलिए बढ़ाया गया है ताकि कोई भी एलिजिबल वोटर छूट न जाए। नए वोटरों को डिक्लेरेशन के साथ फ़ॉर्म-6 भरने और उन्हें BLOs को जमा करने या ऐप/वेबसाइट का इस्तेमाल करके फ़ॉर्म और डिक्लेरेशन ऑनलाइन भरने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उनका नाम फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल हो सके, जो फरवरी, 2026 में पब्लिश किया जाएगा।

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