नोकिया कर्मचारियों के खिलाफ 19.33 करोड़ रुपये के ईपीएफओ धोखाधड़ी
मुंबई (महाराष्ट्र) । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो कर्मचारियों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से लगभग 19.33 करोड़ रुपये की धोखाधड़ीपूर्ण निकासी में कथित संलिप्तता का मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान वैभव वर्मा (पेरोल क्लस्टर लीड) और कामराजू मुत्याला (पेरोल प्रबंधन प्रमुख) के रूप में हुई है। इनके साथ ही कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामला 2023 और 2024 के बीच का
यह मामला 2023 और 2024 के बीच की अवधि से संबंधित है, जब नोकिया 1952 के ईपीएफ अधिनियम के तहत अपनी "छूट प्राप्त प्रतिष्ठान" स्थिति को छोड़ने की प्रक्रिया में थी। दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर भविष्य निधि की जमा राशि को 94 फर्जी या गैर-वास्तविक कर्मचारी खातों में स्थानांतरित कर दिया। यह मामला ईपीएफओ की क्षेत्रीय धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच के बाद सामने आया। जांच में पता चला कि शुरू में पहचाने गए 70 संदिग्ध खातों में से 66 का नोकिया के साथ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था। आगे की जांच में 28 और फर्जी सदस्य पाए गए, जिससे कुल संख्या 94 हो गई।
फोरेंसिक ऑडिट में पकड़ा गया मामला
नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बाद में एक आंतरिक फोरेंसिक ऑडिट किया, जिसमें वर्मा और मुत्याला को फर्जी हस्तांतरण संबंधी रिकॉर्ड को संसाधित करने और प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख अधिकारी के रूप में पहचाना गया। कंपनी के ऑडिट में पता चला कि ईपीएफओ को जमा की गई फाइलें जमा करने के तुरंत बाद संदिग्धों के लैपटॉप से हटा दी गई थीं। एफआईआर में कहा गया है, "फोरेंसिक ऑडिट में गैर-नोकिया कर्मचारियों के विवरण, रोजगार की स्थिति के संबंध में झूठी पुष्टि और आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी खातों के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) विवरणों की स्वीकृति वाले इलेक्ट्रॉनिक संचार का पता चला।"
कंपनी ने ब्याज सहित जमा किए 20 करोड़ रुपए
आंतरिक जांच के बाद, नोकिया ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। ईपीएफओ को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने कथित तौर पर संगठन के पास लगभग 20 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) जमा किए। ईपीएफओ की आंतरिक जांच में पिछले संचय विवरणों के प्रसंस्करण में प्रक्रियात्मक और पर्यवेक्षी चूक भी पाई गई। मुंबई स्थित सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा अब सभी जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और गबन की गई धनराशि के प्रवाह का पता लगाने के लिए व्यापक जांच कर रही है। (एएनआई)