त्योहारी सीजन में चीनी की मांग के बीच सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को दी मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, 31.10.2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन (शुल्क-मुक्त) के टैरिफ दर कोटा (TRQ) के तहत आयात मुक्त है।
सरकार ने चीनी के लिए TRQ योजना में बदलाव का दिया विकल्प
इसके अलावा, सरकार ने मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों (SION E52) के तहत पहले से जारी अग्रिम प्राधिकरणों को अग्रिम प्राधिकरण योजना से टैरिफ दर कोटा योजना में परिवर्तित करने का एक बार का विकल्प दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसमें परिष्कृत चीनी, पहले से उत्पादित और अग्रिम प्राधिकरण के तहत उपलब्ध आयातित कच्चे चीनी से उत्पादित होने वाली चीनी शामिल होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से TRQ के प्रशासन और अग्रिम प्राधिकरण योजना से TRQ योजना में एक बार के रूपांतरण की प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगा।
त्योहारी मांग के बीच चीनी आयात पर सरकार का बड़ा फैसला
यह रूपांतरण अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत 20 अगस्त, गुरुवार तक आयातित चीनी पर लागू होगा। भारत में चीनी की भारी मांग के बीच यह कदम उठाया गया है। खासकर आगामी त्योहारों के कारण। बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 9 अगस्त को चीनी के मौजूदा स्टॉक, उत्पादन स्तर और चीनी सीजन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की।
चीनी की आपूर्ति बनाए रखने पर सरकार का जोर
जोशी ने पोस्ट करते हुए लिखा, चीनी के मौजूदा स्टॉक, उत्पादन स्तर और चालू चीनी सीजन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए @fooddeptgoi के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उपलब्धता की कड़ी निगरानी और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने तथा पूरे सीजन में स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय पर उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मई में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने 30 सितंबर तक तत्काल प्रभाव से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय से विभिन्न श्रेणियों की चीनी के निर्यात की स्थिति प्रतिबंधित सूची से निषिद्ध श्रेणी में स्थानांतरित हो गई है।
(इनपुट: ANI)
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