भारत के लाइव इवेंट सेक्टर में 44% की शानदार वृद्धि, एक करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा रोजगार

नई दिल्ली (भारत)। सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने बुधवार को कहा कि भारत के लाइव इवेंट क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें देश भर में लगभग 34,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यह क्षेत्र अब एक करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है  ।

क्षेत्र को दोगुना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित

लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) की 5वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक इस क्षेत्र को दोगुना करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 15-20 मिलियन प्रत्यक्ष और सहायक रोजगार सृजित करने की क्षमता है। उन्होंने एलईडीसी को "उद्योग, राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग के बेहतरीन उदाहरणों में से एक" बताया। कुमार ने आगे बताया कि एलईडीसी 14 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 21 उद्योग निकायों को एक साथ लाता है, और इसने मॉडल कार्यकारी आदेश, इंडिया सिने हब पर सिंगल विंडो पोर्टल, सुव्यवस्थित मंजूरी और कौशल विकास पहलों सहित प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाया है। 

नामित नोडल अधिकारियों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 29

उन्होंने बताया कि नामित नोडल अधिकारियों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 से बढ़कर 29 हो गई है। बैठक में इंडिया सिने हब (आईसीएच) पोर्टल पर लाइव इवेंट उद्योग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नोडल अधिकारियों को नामित करने, विभागों से अधिकृत अधिकारियों को मनोनीत करने, विभागीय और स्थानीय लाइसेंसिंग प्रणालियों को आईसीएच पोर्टल के साथ एकीकृत करने, संपूर्ण लाइसेंस जीवनचक्र को पोर्टल के माध्यम से संचालित करने, लाइव इवेंट स्थलों को पोर्टल पर लाने और लाइव इवेंट लाइसेंसिंग को समयबद्ध सार्वजनिक सेवा के रूप में अधिसूचित करने के लिए कहा गया था।

अब तक पांच राज्यों ने इसे अपनाया

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि अब तक पांच राज्यों ने "भारत में लाइव इवेंट्स के लिए लाइसेंसिंग और परमिशन को सुव्यवस्थित करने हेतु मॉडल कार्यकारी आदेश, 2026" को अपनाया है, जिसे 13 मार्च 2026 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया था। भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) के कुलपति की अध्यक्षता में गठित लाइव इवेंट स्किलिंग कमेटी ने IIMC, MESC और EEMA के बीच हुए समझौता ज्ञापन और लाइव इवेंट्स में सर्टिफिकेट और शॉर्ट-टर्म कोर्स सहित स्किलिंग पाठ्यक्रम की प्रगति प्रस्तुत की। हितधारकों को अपने स्किलिंग संस्थानों के माध्यम से इन मॉड्यूल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए समावेशी दिशानिर्देश

 यह भी प्रस्ताव रखा गया कि लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट में महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए समावेशी दिशानिर्देश और एक ग्रीन कॉन्सर्ट प्रोटोकॉल को उद्योग के समर्थन से WAVES 2027 में लॉन्च किया जाए। बैठक का समापन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत के लाइव इवेंट्स क्षेत्र के लिए एक सहायक और विकासोन्मुखी वातावरण को बढ़ावा देने हेतु सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि के साथ हुआ।

(इनपुटः ANI)

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