PM मोदी की मौजूदगी में NDA की 'मंगल मिलन' बैठक, पेपर लीक कानून पर हुआ मंथन

नई दिल्ली [भारत]: एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक का समापन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गठबंधन के सांसदों को संबोधित करने के साथ हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पंचायती राज एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया।

एफटीए और मत्स्य पालन पर मंत्रियों ने रखे विचार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की सफलता और उनके रणनीतिक प्रभाव के बारे में पार्टी सदस्यों को संबोधित किया, जबकि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, सरकारी पहलों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य एनडीए नेता भी बैठक में मौजूद रहे।

लोकसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश

यह बैठक उस समय हुई, जब केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रस्तावित कानून 2024 के अधिनियम में सात प्रमुख संशोधनों के जरिए पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत करने का प्रयास करता है। इसमें समयबद्ध जांच और मुकदमे, विशेष त्वरित न्यायालय, विशेष कार्य बल, विशेष लोक अभियोजक, कड़ी सजा, अधिक वित्तीय जुर्माना और सुव्यवस्थित अपील तंत्र का प्रावधान किया गया है।

विपक्ष के हंगामे के बीच बैठक रही अहम

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष ने 20 जुलाई के 'संसद चलो' विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की है और प्रस्तावित कानून की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं।

पहले भी छात्रों के समर्थन में बोले थे पीएम मोदी

21 जुलाई को हुई एनडीए संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार "छात्रों के साथ खड़ी है"। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि पेपर लीक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

(एएनआई)

यह भी पढ़े: पेलेट गन पर रोक की मांग पहुंची सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शनकारियों ने दायर की याचिका