भारत की विकास रफ्तार को चाहिए नई पूंजी, राज्यों की भूमिका अहम: नीति आयोग

नई दिल्ली: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने निवेश किए गए प्रत्येक रुपये से चीन की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि हासिल करता है, जबकि चीन ने अपने सबसे तेजी से विकास के वर्षों में भी इतनी वृद्धि हासिल नहीं की थी, लेकिन यह दक्षता उच्च निवेश का विकल्प नहीं है।

भारत की निवेश दर जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत

निवेश अनुकूलता सूचकांक के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए, उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत की निवेश दर जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत है, जो चीन द्वारा अपने विकास के चरम पर किए गए निवेश का लगभग आधा है। फिर भी भारत का वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात, जो निवेश की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न वृद्धि का मापन करता है वो चीन से कम है, जिसका अर्थ है भारतीय पूंजी का अधिक उत्पादक उपयोग हो रहा है।

तेज विकास के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर

उन्होंने कहा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम अपनी पूंजी का बहुत कुशलता से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा कि दक्षता की भी एक सीमा होती है। आप कितने भी कुशल क्यों न हों, आप जादूगर नहीं हैं। आप अपने निवेश का बहुत कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें निवेश बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की महत्वाकांक्षाएं उसकी वर्तमान विकास गति से कहीं आगे तक जाती हैं। उन्होंने कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। फिर भी यह उपलब्धि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

निवेश भी मांग का उतना ही शक्तिशाली चालक

उपाध्यक्ष ने इस प्रचलित धारणा को भी चुनौती दी कि मांग को बढ़ावा देना केवल उपभोग बढ़ाने का मामला है। उन्होंने तर्क दिया कि निवेश भी मांग का उतना ही शक्तिशाली चालक है, जिससे उच्च निवेश का तर्क एक साथ दो मोर्चों पर विकास का तर्क बन जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निवेश बढ़ाने का भार मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर है, न कि केंद्र पर। उन्होंने कहा, जो कुछ भी करना है, उसका अधिकांश हिस्सा राज्यों को ही करना होगा। यह देखते हुए कि कारखाने और औद्योगिक क्षमता अंततः राज्य की भूमि पर ही निर्मित होते हैं।

इसी बिंदु ने नीति आयोग के हाल ही में जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक को आधार प्रदान किया है, जो राज्यों के निवेश वातावरण का मूल्यांकन करता है। उन्होंने इसे प्रतिस्पर्धी 'घुड़दौड़' नहीं बल्कि एक नैदानिक ​​उपकरण बताया, जिसका उद्देश्य उन राज्यों को जिनके सभी मुख्यमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद में शामिल हैं, यह दिखाना है कि वे कहां अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां उन्हें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए वे धारणा सर्वेक्षणों और ठोस आंकड़ों दोनों का उपयोग करेंगे।

कार्रवाई करने का समय अभी है, कल नहीं

उन्होंने केरल, मध्य प्रदेश और ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि ये राज्य अन्य राज्यों के लिए विशिष्ट सबक प्रदान करते हैं और देशव्यापी निवेश बढ़ाने के लिए समकक्षों से सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन वैश्विक अनिश्चितता से किया। उन्होंने कहा, भू-राजनीतिक स्थिति में पर्याप्त अनिश्चितताएं हैं, लेकिन कार्रवाई करने का समय अभी है, कल नहीं। 

(एएनआई)

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