अरुणाचल प्रदेश में चीन का कोई धीमा अतिक्रमण नहीं, सेना-ITBP सीमा पर दबदबा बनाए रखने को तैयार: सूत्र

नई दिल्ली [भारत]: सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों में लगाए गए आरोपों के विपरीत, अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा कोई धीमा अतिक्रमण नहीं हो रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि सेना और आईटीबीपी सीमा पर अपना दबदबा बनाए रखने, चीनी गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अरुणाचल पर चीन का पुराना दावा

सूत्रों ने बताया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताते हुए इस पर दावा किया है। 1960 की सीमा वार्ता में उन्होंने राज्य के लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा व्यक्त किया था। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और कई मौकों पर चीनी पक्ष को यह स्पष्ट कर दिया है कि यह राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।

1959 में लोंगजू चौकी पर चीन का हमला

सूत्रों ने बताया कि 1959 में चीन ने लोंगजू स्थित असम राइफल्स की चौकी पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। तब से यह क्षेत्र चीन के कब्जे में है और चीन द्वारा किए गए अवसंरचना विकास के कारण अक्सर खबरों में रहता है सूत्रों ने बताया कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, कामेंग, सुबनसिरी, सियोम, सियांग और लोहित घाटियों में चीन ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए थे। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, युद्धविराम के बाद पीएलए एलएसी के उत्तर में वापस चली गई। सूत्रों ने यह भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश की एक लंबी सीमा हिमालय पर्वतमाला के साथ तिब्बत से लगती है।

बुनियादी ढांचे से बढ़ी निगरानी और गश्त

सूत्रों ने कहा कि हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किए गए समन्वित प्रयासों से क्षेत्र में गश्त और निगरानी में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सीमा का निर्धारण न होने के कारण कई बार गश्ती दल आमने-सामने आ जाते हैं, जिसे प्रचलित तंत्रों और प्रोटोकॉल के माध्यम से सुलझा लिया जाता है।

सेना और ITBP चीनी गतिविधियों पर नजर रखने को तैयार

एक सूत्र ने कहा, "सेना और आईटीबीपी सीमा पर अपना दबदबा बनाए रखने, चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिना किसी विशिष्ट जानकारी के इस तरह के सनसनीखेज दावे ध्यान आकर्षित करने की चाल हैं।" यह प्रतिक्रिया कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आई है।

MEA ने फिर कहा- अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग

विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश "भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग" है। यह बात चीन की उन टिप्पणियों के संदर्भ में कही गई, जो भारत द्वारा आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया मानचित्र पर राज्य के 27 स्थानों को उनके मानक नामों से औपचारिक रूप से चिह्नित करने के बाद आई थीं। बीजिंग द्वारा राज्य के स्थानों को चीनी नाम देने के बार-बार किए जा रहे प्रयासों के बीच यह बात सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है और यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वयंसिद्ध है। साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता।"

LAC पर शांति को बताया ‘अत्यंत महत्वपूर्ण’

भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति "अत्यंत महत्वपूर्ण" है। जायसवाल ने पिछले सप्ताह आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की बैठक का जिक्र किया। “भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर, हमने चीनी पक्ष के साथ चर्चा में हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को अधिक गंभीर मानते हैं और इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर कार्य तंत्र की 36वीं बैठक में भी इस बात को दोहराया गया। भारतीय पक्ष ने एक बार फिर रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है,” उन्होंने कहा।

6 अगस्त को हुई WMCC की 36वीं बैठक

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक 6 अगस्त को नई दिल्ली में हुई। दोनों पक्षों ने खुलकर चर्चा की और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “इस बात पर जोर दिया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।”

मौजूदा तंत्रों के जरिए लंबित मुद्दे सुलझाने पर सहमति

दोनों पक्ष एलएसी पर लंबित मुद्दों को सुलझाने और गलतफहमी व गलत अनुमान से बचने के लिए डब्ल्यूएमसीसी, स्थानीय कमांडर-स्तरीय बैठकों और अन्य सहमत तंत्रों सहित मौजूदा राजनयिक और सैन्य चैनलों का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। विज्ञप्ति में कहा गया है, "24वीं एसआर वार्ता के परिणामों के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, तंत्र निर्माण और सीमा पार सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक शीघ्र आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अपस्ट्रीम परियोजनाओं पर तकनीकी विवरण साझा करने के महत्व पर बल दिया।"

(एएनआई)

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