NEET पेपर लीक विवाद के बीच NTA की बड़ी कार्रवाई, 47 अधिकारी बर्खास्त

नई दिल्ली (भारत)। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

NTA के पुनर्गठन का हिस्सा है कार्रवाई

सूत्रों ने कहा कि ये कदम एनटीए के व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा हैं, जो परीक्षा पेपर लीक मामले में विवादों में घिरी हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छठा बड़ा फैसला है, जिन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

NEET-UG पेपर लीक को लेकर जारी है विरोध

एनटीए नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करता है, जिसकी पुन: परीक्षा इस साल जून में आयोजित की गई थी, क्योंकि परीक्षा पेपर लीक के कारण मई में रद्द कर दी गई थी। परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद कल रात अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं।

पेपर लीक दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को इस बात पर जोर दिया था कि युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है और यह छात्रों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाए गए उपायों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

शिक्षा विभाग में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में, शिक्षा विभाग को दो नए सचिव मिले हैं। नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव और टी.के. अनिल कुमार को नया विद्यालय शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव रहे विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग में सचिव के पद पर कर दिया गया है।

पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित

राउज एवेन्यू कोर्ट में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और अन्य संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया गया है। सभी संबंधित मामलों को विशेष रूप से नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीस हजारी न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की प्रभारी न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा का तबादला राउज़ एवेन्यू न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के रूप में कर दिया है। 

परीक्षा कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर सोमवार को संसद में विचार और पारित होने की संभावना है।

सरकार से मिले CJP प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार परीक्षा संबंधी उनकी मांगों पर ध्यान देगी। लगभग दो घंटे चली बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए तीन मुख्य मांगें और पांच सुझाव रखे थे।

परीक्षा सुधारों पर आगे भी होगी बातचीत

उन्होंने कहा, "बैठक लगभग दो घंटे चली। उनकी तीन मुख्य मांगें और परीक्षा में सुधार के लिए पांच सुझाव थे। हमने उन्हें बताया है कि हम कल दोपहर उनसे फिर मिलेंगे और सरकार के साथ हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे।" सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की यह दूसरी बैठक थी। (Source- ANI)

यह भी पढ़े:   UPSC ने विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे, 25 जुलाई से शुरू प्रक्रिया