ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Supreme Court : ऑनलाइन गेमिंग अब देश में एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। इस गेम के चक्कर में छात्रों और युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या घटनाओं को लेकर बुध्दिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इस पर बैन की मांग करते आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर एक याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका एक एनजीओ द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में पूरे देश में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के प्लैटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जो कथित तौर पर सोशल और ई-स्पोर्ट्स गेम्स के नाम पर संचालित हो रहे हैं.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि कानून को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका को जोड़ा जाए। भारत सरकार की ओर से वकील वी.सी. भारती ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहतें पहले ही नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत शामिल हैं, जो अभी लागू नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्तमान में लगभग दो हजार ऐसे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से संबंधित गतिविधियां चला रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है.

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