सुप्रीम कोर्ट ने ECI की शक्तियों और बाद के घटनाक्रम पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (भारत)। शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग की शक्तियों से जुड़े अहम सवालों पर सुनवाई की। अदालत ने जांच की कि क्या ECI चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 15 के तहत फैसला लेते समय बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों और संगठनात्मक समर्थन को भी ध्यान में रख सकता है। यह मामला उद्धव ठाकरे गुट की उस चुनौती से जुड़ा है, जिसमें ECI द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और धनुष और बाण चुनाव चिन्ह दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

चुनाव चिन्ह आदेश का अनुच्छेद 15

चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 का अनुच्छेद 15 ECI को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी समूहों या गुटों द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किए जाने पर विवादों का फैसला करने का अधिकार देता है। आयोग का निर्णय सभी प्रतिद्वंद्वी गुटों पर बाध्यकारी होता है।

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा ECI के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे पार्टी का नाम और धनुष और बाण चिन्ह आवंटित करने के फैसले को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी।

बाद के घटनाक्रमों पर कोर्ट का सवाल

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बागची ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल से पूछा कि क्या चुनाव आयोग को अनुच्छेद 15 लागू होने के समय की वास्तविक स्थिति का आकलन करना चाहिए या विवाद के विकास के साथ-साथ बाद के घटनाक्रमों पर भी विचार कर सकता है।

पीठ ने पूछा, "जब आयोग अंततः चिन्ह विवाद पर फैसला सुनाता है, तो क्या अनुच्छेद 15 लागू होने की तारीख की प्रासंगिक वास्तविक स्थिति स्थिर रहती है, या क्या आयोग विवाद के विकास के साथ-साथ बाद के घटनाक्रमों को ध्यान में रख सकता है?" न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा कि विधायक दल में फूट शुरू हो सकती है और बाद में संगठन और प्राथमिक सदस्यता में फैल सकती है।

कपिल सिबल ने रखा अपना पक्ष

सिबल ने जोर दिया कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से पहले राजनीतिक दल में प्रथम दृष्टया फूट का होना आवश्यक है। उन्होंने स्वीकार किया कि बाद के घटनाक्रमों पर तब विचार किया जा सकता है। सिबल ने यह भी तर्क दिया कि शिंदे गुट की बाद की संगठनात्मक शक्ति पूर्वव्यापी रूप से फूट को स्थापित नहीं कर सकती, यह बताते हुए कि शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद, पार्टी सदस्य स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित हुए।

जीवंत लोकतंत्र पर कोर्ट की टिप्पणी

पीठ ने कहा कि अदालत एक जीवंत लोकतंत्र से निपट रही है। सिबल ने जवाब दिया, "बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि यह कितना लोकतांत्रिक है, लेकिन हम निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी भारत में रह रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रखेगा।

ECI के पास पहुंचे थे एकनाथ शिंदे

शिवसेना 2022 में दो गुटों में बंट गई थी, एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे और दूसरे का एकनाथ शिंदे कर रहे थे। विभाजन के बाद, शिंदे ने भारतीय चुनाव आयोग से असली शिवसेना के रूप में मान्यता प्राप्त करने और पार्टी के नाम और उसके प्रतिष्ठित धनुष-बाण चिन्ह पर दावा करने के लिए संपर्क किया।

विधायकों की संख्या को दिया गया अधिक महत्व

विवाद का फैसला करते समय, चुनाव आयोग ने संगठनात्मक विंग को अधिक महत्व देने के बजाय मुख्य रूप से पार्टी के विधायकों की संख्यात्मक शक्ति पर भरोसा किया।

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