योगी सरकार द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से लिये गये अन्य निर्णय

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में समूह क और ख के पदों की शैक्षिक अर्हता तय

लखनऊ। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में समूह "क" और समूह "ख" के पदों की शैक्षिक अर्हता में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। दरअसल, जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर सीधी भर्ती से चयन होना है। इसके लिए समकक्ष शैक्षिक अर्हता स्पष्ट न होने से उप्र लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने में बाधा आ रही थी। विभाग ने संशोधन कर इसे स्पष्ट कर दिया है। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विवि से समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाज कार्य में से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए समाजशास्व, समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक की अर्हता तय की गई है।

हाईकोर्ट में 274 कार्मिकों के पदों का सृजन 

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने इलाहावाद उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणी के 274 पदों के सृजन के लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में स्वीकृति दी है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद, समीक्षा अधिकारी के 149 पद, अनुभाग अधिकारी के 40 पद, सहायक निबंधक के 14 पद, उप निबंधक के 7 पद संयुक्त निबंधक के तीन पद और निबंधक का एक पद शामिल है।

परिवहन अनुभाग को निशुल्क मिलेगी जमीन

लखनऊ। परिवहन विभाग को रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैंड के निर्माण के लिए ग्राम पट्टी रहस कैध्वल में जमीन मिल गई है। यह जमीन परिवहन विभाग को निशुल्क दी जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है।

यूपीडेस्को धान खरीद के लिए ई-पॉप मशीनें खरीदेगा 

लखनऊ। प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की खरीद के लिए यूपी डेस्की को नामित किया गया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बाई सकलेशन के जरिये मंजूर किया गया है। विगत कई वर्षों से यूपीडेस्को को ही कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जा रहा है। ब्यूरो

भदोही में होगी "काशी नरेश राज्य विवि" की स्थापना

लखनऊ। सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन काशी नरेश राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय जानपुर, भदोही की काशी नरेश महाविद्यालय भदोही के रूप में स्थापित किए जाने की मंजूरी दे दी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

शीरा नीति को मिली मंजूरी

लखनऊ।  वितीय वर्ष 2025-26 के लिए शीरा नीति को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। इस मंति का उद्देश्य प्रदेश की चीनी मिलों से शीर के उत्पादन आरक्षण और आपूर्ति को विनियमित करना है। नीति में राज्य के देसी शराब और औगिक आकोहल क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए विशिष्ट प्रावधान भी हैं। जल्द ही इसका विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।