यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए पिछड़ा आयोग गठन को मिली मंजूरी

UP News : उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का रास्ता आज साफ हो गया। योगी कैबिनेट की बैठक में आज पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को हरी झंडी दे दी गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का था, जिसको मंजूरी प्रदान की गई। आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेगा। इसमें 5 सदस्य होंगे। हाईकोर्ट के रास्ता आज रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा। आयोग का कार्यकाल 6 महीने होगा। इसके बाद आरक्षण तय हो सकेगा।

ओबीसी आयोग के गठन के साथ ही यह स्पष्ट है कि नवंबर 2026 तक आयोग की रिपोर्ट आ सकती है। इसके बाद आरक्षण तय होगा। इसलिए साफ है कि पंचायत चुनाव विधानसभा- 2027 के बाद ही हो सकेंगे। 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठन का आदेश दिया था।

यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी, उसके आधार पर आगे की चीजों को तय करेगा।

कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा (वेटनरी) में पढ़ने वाले छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया गया है। प्रदेश के 3 पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों (मथुरा, अयोध्या, मेरठ) में करीब 300 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इसका फायदा होगा।

कैबिनेट में निम्न प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी 

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। इस पर करीब 855 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो कॉरिडोर-2 में आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मिर्जापुर में बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई बिजली लाइनें बनेंगी। इस पर करीब 2800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों को बेहतर और लगातार बिजली मिलेगी। उद्योगों को फायदा होगा और निवेश बढ़ेगा।

प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को फायदा मिलेगा। मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी खोलने को अंतिम मंजूरी दे दी गई। इसे 50.45 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा।

बिंदुवार कैबिनेट के फैसले 

समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी। प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में होगा संशोधन। यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा। मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ। लखनऊ मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी। चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी। लखनऊ के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर एमओयू पास। लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। मेट्रो विस्तार से राजधानी में ट्रांसपोर्ट होगा मजबूत। 

पशु चिकित्सा छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। इंटर्नशिप भत्ता ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹12 हजार। वेटरनरी छात्रों को अब मिलेगा ₹12 हजार मानदेय। मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी। ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव पर लगी मुहर। यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी। लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर। सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ। आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर। आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को मंजूरी।

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