यूपी में सीएम योगी का ग्राम प्रधानों को बड़ा तोहफा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के मौजूदा ग्राम प्रधानों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने और नये पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मौजूदा ग्राम प्रधानों को छह माह तक प्रशासक बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया। इससे ग्राम पंचायतों में अब विकास कार्य प्रभावित नही होंगे।
प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया
यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का 11 जुलाई को खत्म होगा। ऐसे में जुलाई में इन संस्थाओं मे भी प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना बढ़ गई थी। योगी सरकार के आदेश के बाद अब बुधवार से प्रदेश की सभी 57694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। यूपी के पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में अब तकएडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किये जाने की परंपरा रही है। लेकिन, इस बार सरकार ने गांवों में कामकाज की निरंतरता बनाए रखने और राष्ट्रीय पंचायत राज्य ग्राम प्रधान संघ की मांग को देखते हुए उन्हें ही प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी पूर्व प्रधानों को प्रशासक नामित करेंगे
योगी सरकार के आदेश के मुताबिक मंगलवार को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नामित करेंगे। हालांकि प्रशासक केवल सामान्य और रूटीन कार्य ही कर सकेंगे। किसी भी बड़े या नीति संबंधी फैसले के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से डीएम की अनुमति लेना जरूरी होगा। इससे गांवों में सफाई, पेयजल, मनरेगा, सड़क मरम्मत और अन्य जरूरी विकास कार्य चलते रहेंगे। सरकार ने यह फैसला पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया लंबी होने के कारण लिया है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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