मध्य प्रदेश में दूषित पानी से 29वीं मौत, हाईकोर्ट ने बनाया स्वतंत्र जांच आयोग

MP News : इंदौर। शहर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हो रही मौतों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। मंगलवार को एक और व्यक्ति की मौत के बाद यह आंकड़ा 29 तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्वतंत्र जांच आयोग के गठन के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में करीब दो घंटे तक सुनवाई चली।

कोर्ट ने शासन और नगर निगम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई और रिपोर्ट को केवल ‘आई-वॉश’ करार दिया। स्पष्ट कहा कि रिपोर्ट में वास्तविक तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है।

इसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति बताया

कोर्ट ने माना कि अब तक हुई 23 मौतें सीधे तौर पर दूषित और गंदे पानी से जुड़ी हैं, जबकि शेष मामलों में भी लापरवाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति बताया और कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।

निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र जांच आयोग

न्यायालय ने आदेश दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाए, जो यह पता लगाए कि दूषित पानी की आपूर्ति कैसे हुई, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या रही और समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। भगीरथपुरा क्षेत्र में फैली इस त्रासदी ने प्रशासनिक व्यवस्था और जनस्वास्थ्य तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें जांच आयोग की रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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