कोलकाता। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में पहले चरण की त

हिंसामुक्त वोटिंग कराने के लिए चुनाव आयोग सतर्क, पुलिस आबजर्बर होंगे नियुक्त

हिंसामुक्त वोटिंग कराने के लिए चुनाव आयोग सतर्क, पुलिस आबजर्बर होंगे नियुक्त

कोलकाता। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा भयमुक्त और हिंसामुक्त वोटिंग कराने के लिए बेहिसाब सतर्कता बरत रहा है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने के बाद अब 29 अप्रैल को कोलकाता व हावड़ा समेत सात जिलों के 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की होने वाली वोटिंग में 11 और पुलिस आबजर्बर नियुक्त होंगे। इन पुलिस आबजर्बर को पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश बुलाया जाएगा। दो हजार 321 केंद्रीय बल के जवान नियुक्त होंगे।

चुनाव आयोग ने लापरवाही करने के आरोप में डायमंडहार्बर के एसपी को चेतावनी दी है, जबकि एएसपी संदीव गड़ई समेत कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है। डायमंहार्बर संसदीय क्षेत्र के सांसद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी है। 

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय क सूत्रों के अमुसार 29 अप्रैल को दूसरे चरण में कोलकाता, हावड़ा, दक्षिण चौबीस परगना, उत्तर चौबीस बरगना, हुगली, नदिया और बर्धमान जिले के 142 विधानसभा सीटों होने वाले वोटिंग में केंद्रीय बल के दो हजार 321 कंपनी तैनात की जाएगी। 95 पुलिस अबजर्बर तैनात रहेंगे। दूसरे राज्यों से और 11 पुलिस अबजर्बर को बुलाया गया है। 142 विशेष  अबजर्बर मौजूद रहेंगे। 

सूत्रों के अनुसार, कलकत्ता में केंद्रीय बल की 273 डायमंडहार्बर पुलिस जिला में केंद्रीय बल की 135 कंपनी, सुंदरबन पुलिस जिला में 113 कंपनी, कृष्णनगर और रानाघाट पुलिस जिला में 285 कंपनी, बारुईपुर पुलिसजिल में 161 कंपनी, बसिरहाट पुलिस जिला में 123 कंपनी, बारासात और बनगंब पुलिस जिला में 174 कंपनी, पूर्व बर्धमान पुलिस जिला में 260 कंपनी तैनात रहेगी। 

सूत्रों के अनुसार, बिधाननगर पुलिस कमिश्नरंट केंद्रीय बल की 53 कंपनी, बैरकपुर कमिश्नरेटच में 160 कंपनी और हवड़ा ग्रामीण और पुलिस कमिश्नरेट में 257 कंपनी और कृष्णनगर कमिश्नरेट मे 50 कंपनी नियुक्त रहेगी। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार केंद्रीय बल कहीं भी और कभी भी वोटिंग में बाधा या हिंसा की घटना होने पर खुद हस्तक्षेप कर सकते है। बूथों पर केंद्रीय बल के ही जवान तैनात रहेंगे। राज्य पुलिस को चुनाव ड्यूटी से अलग रखा गया है।

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