बिजली कंपनियों पर विद्युत उपभोक्ताओं का 51000 करोड़ बकाया

UP News : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने यूपी में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी नहीं करने के फैसले पर नियामक आयोग का आभार व्यक्त किया है। वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर कहा कि उपभोक्ताओं के हित में यह अत्यंत न्यायपूर्ण फैसला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देते हुए कहा कि सीएम ने देश में इतिहास रच दिया है। उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है।

पॉवर कॉर्पोरेशन ने इस वर्ष 45 फीसदी बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया था। उपभोक्ता परिषद ने आयोग के सामने तर्क रखा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर पहले से ही 33122 करोड़ रुपये का सरप्लस चला आ रहा था। इस वर्ष प्रदेश उपभोक्ताओं का लगभग 18593 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सरप्लस सामने आया है। अब कुल सरप्लस बढ़कर 51000 करोड़ रपये से ऊपर जा चुका है, इसलिए बिजली दी बढ़ाने के बजाय कम को जाएं।

नोएडा पावर कंपनी की बिजली दरों को यथावत रखने का निर्णय 

नोएडा पावर कंपनी (एनपीसीएल) के मामले में भी उपभोक्ता परिषद की जीत हुई है। उपभोक्ता परिषद द्वारा प्रस्तुत पक्ष को स्वीकार करते हुए आयोग ने नोएडा पावर कंपनी की बिजली दरों के यथावत रखने का निर्णय दिया है। साथ ही उपभोक्ताओं को दी जा रही 10 फीसदी छूट आगे भी जारी रखने का आदेश दिया।

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