कटनी में माइनिंग अनुबंध को लेकर सामने आए करोड़ों र

कटनी में करोड़ों की माइनिंग धोखाधड़ी का मामला, 9 लोगों पर FIR दर्ज

FIR Filed Against Nine in Multi-Crore Mining Fraud Case in Katni

कटनी,(मध्यप्रदेश)। जिले में करोड़ों रुपए की माइनिंग धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्वालियर की क्वांटम मिनरल्स कंपनी के प्रबंधक की शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि पहले अनुबंध के जरिए माइंस का संचालन अधिकार दिया गया लेकिन बाद में उसी माइंस की पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरी कंपनी के नाम कर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई।

शिकायत में जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप

शिकायत में करोड़ों रुपए के नुकसान, अवैध खनन और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। वर्ष 2018 में इस्माइल एंड सन्स के साझेदारों ने माधवनगर थाना के पीछे स्थित लेटराइट और बॉक्साइट माइंस के संचालन का अधिकार उनकी कंपनी को अनुबंध के माध्यम से सौंपा था। कंपनी ने खनन शुरू करने के लिए शासन की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित राशि भी जमा कर दी थी।

पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त कराने के नाम पर लिए 2 करोड़ रुपए

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2021 में उसी माइंस की पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरी कंपनी के नाम कर दी गई। शिकायतकर्ता का दावा है, कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त कराने के नाम पर 2 करोड़ रुपए भी लिए गए। इसके बाद वर्ष 2025 में दूसरे पक्ष द्वारा करीब 36 लाख रुपये के खनिज का अवैध उत्खनन और विक्रय किया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि ग्वालियर निवासी क्वांटम मिनरल्स के प्रबंधक संजीव बोहरे की शिकायत पर सैफी उर्फ सरफराज खान, शबनम खान, आदिल अहमद, हज्जू, नानू मिश्रा, अमन मिश्रा, अलाउद्दीन, तनवीर खान और ओम प्रकाश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

कंपनी को 4 से 5 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान

शिकायतकर्ता का आरोप है पूरे घटनाक्रम से उनकी कंपनी को 4 से 5 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। वही पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई महीनों तक जांच की गई। जांच के बाद माधवनगर थाना पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्जकर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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