धुरंधर - 2 पर लगे आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जांच करने को कहा
दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को सैन्य कर्मियों द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच करने को कहा है कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में सैन्य और खुफिया अभियानों से संबंधित संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया गया है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और संबंधित अधिकारियों से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने को कहा। यह याचिका सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक कर्मी दीपक कुमार ने अधिवक्ता जगजीत सिंह के माध्यम से दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित SSB के बल मुख्यालय में तैनात हैं।
याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, फिल्म के संबंध में आपत्ति जताते हुए 23 मार्च, 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC को पहले ही एक अभ्यावेदन भेजा जा चुका है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म के कुछ दृश्यों में परिचालन विधियों, सामरिक प्रक्रियाओं और खुफिया गतिविधियों को इस तरह से दिखाया गया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और गुप्तचर एजेंटों को खतरा हो सकता है।
याचिका में "स्पाई प्रोटोकॉल मूवीज़" के लिए दिशानिर्देश
यह तर्क दिया गया कि फिल्म में कथित तौर पर वास्तविक जीवन के सैन्य और खुफिया अभियानों पर आधारित कुछ स्थानों और कार्यों को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह के चित्रण से शत्रु एजेंसियों को भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिचालन पैटर्न की पहचान करने में मदद मिल सकती है। सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि भले ही फिल्म काल्पनिक हो और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हो, लेकिन इस तरह के चित्रण के प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया कि वे याचिका को ही एक प्रतिनिधित्व के रूप में लें और उठाए गए मुद्दों पर उचित निर्णय लें। याचिका में "स्पाई प्रोटोकॉल मूवीज़" के लिए दिशानिर्देश और धुरंधर: द रिवेंज के प्रदर्शन पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
(एएनआई)
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