जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, बोले- संसद 88 दिन तक स्थगित नहीं हुई, आज नया रिकॉर्ड बना

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद 88 दिन तक स्थगित न करना एक नया रिकॉर्ड है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह कदम डीलिमिटेशन बिल को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के लिए बहुमत को 'मैनेज' करने के उद्देश्य से उठाया है। एक X पोस्ट में रमेश ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र का हवाला दिया। इसमें उन्होंने 2008 में संसद को 87 दिनों तक स्थगित न किए जाने का उल्लेख किया था। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए रमेश ने कहा कि सरकार ने आज इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने लिखा, "आज 88 दिन हो गए हैं जब पार्लियामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था और अभी तक इसे स्थगित नहीं किया गया है। पार्लियामेंट की आधिकारिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का 8वां एडिशन, जिसे कौल और शकधर के नाम से जाना जाता है, 2024 के बीच में खुद PM के एक मैसेज के साथ पब्लिश हुआ था। पेज 192 पर लिखा है कि लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और इसके स्थगित होने के बीच का समय-अंतर आम तौर पर दो-चार दिन का होता है। लेकिन उसी पेज पर फुटनोट #53 में लिखा है कि सबसे ज़्यादा अंतर 28 दिन का रहा है और यह 2015 के मॉनसून सेशन से जुड़ा था।" उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री ने 19 अक्टूबर, 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गेजी को लिखा कि 2008 में मॉनसून सेशन रिकॉर्ड 87 दिनों तक बिना रोके रखा गया था। कौल और शकधर में इसका ज़िक्र क्यों नहीं है, यह हैरान करने वाली बात है। और वह 87 दिन सभी पार्टियों की आम सहमति से थे क्योंकि उस समय के हालात अजीब थे।"

सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का लगाया आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कई बार पत्र लिखा, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा, "फिर भी, यूनियन मिनिस्टर के अपने हिसाब से, आज एक नया रिकॉर्ड बना है। और 2008 समेत पहले के उलट, यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि यूनियन होम मिनिस्टर को लोकसभा में किसी तरह से खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत का इस्तेमाल करने का समय मिल सके। विपक्ष की एकता और एकजुटता, जिसने 17 अप्रैल, 2026 को उनके शैतानी इरादों को पक्के तौर पर हराया था, अगर वह अपनी खास बुलडोजर वाली तरकीबें दोहराते हैं तो एक बार फिर जीतेगी।" X पोस्ट में उन्होंने लिखा, "कांग्रेस प्रेसिडेंट ने पिछले छह महीनों में PM को चार बार चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि कोई भी कानून लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर ट्रांसपेरेंट तरीके से और डिटेल में चर्चा करने के लिए डीलिमिटेशन पर एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। PM ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है।"

13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ था मानसून सत्र

13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र, जो 20 जुलाई को शुरू हुआ था, 25 दिनों में 19 बैठकों के बाद गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखे एक पत्र में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि "कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत नहीं है कि कोई खास टाइम तय हो जिसके अंदर किसी हाउस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद उसे स्थगित किया जाए। सिर्फ़ यह बात कि इतने समय के दौरान किसी हाउस को स्थगित नहीं किया गया है, अपने आप में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोसेस से जुड़ी गलतियां या गड़बड़ी को जन्म नहीं देती है।" रिजिजू ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने चर्चा के लिए तारीखें नहीं दीं, जिसके बाद सरकार ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इस बीच, 17 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद संसद में गिर गया था।

(ANI)

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