JPSC-JSSC अभ्यर्थियों और झारखंड सरकार के बीच फिर बातचीत, छात्रों ने मांगा ठोस समाधान

रांची (झारखंड)। लोक सेवा परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच, रविवार को झारखंड सरकार और JPSC-JSSC उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ। JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के 8 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में झारखंड के मंत्रियों दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और संजय यादव से मुलाकात की।

ठोस समाधान की उम्मीद और छात्रों की चेतावनी

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बातचीत से अस्थायी वादे के बजाय समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। छात्र संगठन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "आज बातचीत का दूसरा दौर है। हमें उम्मीद है कि इस बार केवल बातचीत नहीं होगी, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। बातचीत की मेज पर छात्रों की आवाज है। अब देखना होगा कि सरकार उस आवाज को कितनी गंभीरता से सुनती है। हमें कोई टलने वाला वादा नहीं चाहिए।"

खोखले आश्वासनों से नाराजगी

'एक्स' पोस्ट में लिखा था, "छात्र ऐसे आश्वासन नहीं चाहते जिनकी तारीख आज की नहीं, बल्कि भविष्य की हो। हमें वादों की तारीख नहीं चाहिए, हमें मांगों के समाधान की तारीख चाहिए। अब सिर्फ आश्वासन देकर समय टालने का दौर खत्म होना चाहिए - छात्रों को तुरंत और ठोस फैसलों की जरूरत है। छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री हमारी मांगें पूरी करेंगे। हम 8 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल हैं।"

आगे की रणनीति और विरोध की वजह

प्रतिनिधिमंडल के एक अन्य सदस्य ने ANI को बताया, "हम निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो कल के लिए हमारी तैयारियां तय हैं।" गौरतलब है कि 5 जुलाई को 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसमें उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। तब से, छात्र पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए चौबीसों घंटे विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। उम्मीदवारों ने अनियमितताओं की CBI जांच की भी मांग की है।

दोनों पक्षों के बीच पिछली बैठक के बाद, मंत्री सोनू ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने नीतिगत सुधारों के लिए छात्रों और हितधारकों से सुझाव लेने के लिए एक खास ईमेल आईडी जारी की है। ​(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)

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