E20 पेट्रोल विवाद: कर्नाटक सरकार का तेल कंपनियों पर हमला, कहा- पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला रहे, साफ बताए OMCs
बेंगलुरु (कर्नाटक)। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई है। कर्नाटक सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संयुक्त बयान को सिरे से खारिज करते हुए सीधे सवाल दागा है कि ईंधन स्टेशनों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग ने मंत्री रिजवान अरशद के नेतृत्व में इस संबंध में एक विस्तृत और कड़ा खंडन जारी किया है।
ओएमसी के रुख पर सरकार का कड़ा हमला
राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि तेल कंपनियों की सफाई तकनीकी लफ्फाजी से भरी पड़ी है, लेकिन वह उस सबसे बुनियादी सवाल पर पूरी तरह मौन है जो सीधे आम जनता से जुड़ा है। सरकार का सीधा सवाल है कि हमारे पेट्रोल पंपों पर बेचे जा रहे पेट्रोल में आखिरकार इथेनॉल का वास्तविक अनुपात कितना है?
उद्योग संगठनों और ऑटो कंपनियों पर दबाव का आरोप
कर्नाटक सरकार ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि E20 ईंधन को लेकर देश की विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों और उद्योग संगठनों ने जो चिंताएं और आपत्तियां उठाई थीं, उन्हें बाद में केंद्रीय स्तर के दबाव में या तो वापस ले लिया गया या फिर उनके सुर नरम करवा दिए गए।
अपने इस दावे के पक्ष में राज्य सरकार ने 'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (SIAM) द्वारा 28 जुलाई 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया। इस पत्र में SIAM ने E20 पेट्रोल में क्लोराइड और सल्फर की मौजूदगी और इससे वाहनों के संवेदनशील पुर्जों को पहुंचने वाले गंभीर नुकसान पर चिंता जताई थी। हालांकि, आरोप है कि केंद्र सरकार के दबाव के चलते महज एक सप्ताह के भीतर इस आधिकारिक पत्र को वापस ले लिया गया।
बीमा कंपनियों और कार निर्माताओं के बदले सुर
सरकार ने वाहन बीमा और वारंटी से जुड़े दो अन्य उदाहरणों का भी उल्लेख किया। पहले मामले में 'ACKO इंश्योरेंस' ने एक ग्राहक को स्पष्ट कहा था कि "गलत ईंधन के इस्तेमाल" के कारण इंजन को होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कवर में नहीं होगी।
वहीं दूसरे मामले में टोयोटा के कस्टमर केयर ने ग्राहक को सूचित किया था कि ओनर मैनुअल में अनुशंसित ईंधन के अलावा अन्य ईंधन प्रयोग करने पर वाहन की वारंटी समाप्त हो जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि बाद में इन दोनों कंपनियों को भी अपने बयान वापस लेने या बदलने पड़े। वहीं दूसरी तरफ, 'ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ARAI) की महत्वपूर्ण रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
अटॉर्नी जनरल का बयान और सरकार का रुख
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देश के अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई उस दलील का भी स्मरण कराया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया था कि E20 अभी भी एक प्रयोग के दौर में है, हालांकि बाद में उनके कार्यालय को इस पर सफाई जारी करनी पड़ी थी।
प्रेस नोट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है- अगर कोई इस नीति पर सवाल उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। दबाव में आकर उद्योग संगठन और निजी कंपनियां अपने कदम पीछे खींच सकती हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार जनता के हितों से पीछे नहीं हटेगी। (इनपुट: ANI)
यह भी पढ़ें: कर्नाटक में पेट्रोल में इथेनॉल मिलावट पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, ओएमसी ने दावों को किया खारिज