जबलपुर में गेहूं खरीदी का बड़ा घोटाला, पोर्टल पर चढ़ाया पर गोदाम खाली
जबलपुर। जिले से सरकारी गेहूं खरीदी में एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े और घोटाले का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग और प्रशासन की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सरकारी पोर्टल पर तो हजारों क्विंटल गेहूं की खरीदी दर्ज (एंट्री) कर दी गई, लेकिन जब वास्तविक रूप से गोदाम (वेयरहाउस) की जांच की गई तो वहां अनाज मौजूद ही नहीं था। गोदाम पूरी तरह खाली पाया गया और रिकॉर्ड के मुताबिक 5,168 क्विंटल गेहूं की भारी कमी (शॉर्टेज) पाई गई है।
661 किसानों के नाम पर फर्जी खरीदी
घोटालेबाजों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का चूना लगाने के लिए करीब 661 किसानों के नाम का गलत इस्तेमाल किया और कागजों पर फर्जी तरीके से गेहूं की खरीदी दिखा दी। अधिकारियों की नाक के नीचे यह फर्जीवाड़ा होता रहा। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निगरानी करने वाले अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी।
सर्वेयर और नोडल अधिकारी पर संदेह
इस फर्जीवाड़े की कड़ियां उपार्जन केंद्र से जुड़ी हुई हैं। भौतिक सत्यापन (physical verification) करने वाले ग्राउंड सर्वेयर और नोडल अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और वे सीधे तौर पर संदेह के घेरे में हैं।
जांच में यह पता चला
जांच टीम के अनुसार, उपार्जन केंद्र और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मिलीभगत करके सरकारी सिस्टम और पोर्टल पर गेहूं की फर्जी एंट्री तो चढ़ा दी, ताकि सरकार से करोड़ों रुपये की राशि डकारी जा सके, लेकिन जब अधिकारियों ने 'सरकारी गेहूं गोदाम क्रमांक-4' का औचक निरीक्षण किया तो वहां दाना तक नहीं मिला।
मामले में प्रशासन का रुख सख्त
इस मामले में अब प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। शुरुआती जांच के बाद दोषी समिति प्रबंधकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, सर्वेयरों और वेयरहाउस संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस बात की भी गहराई से जांच हो रही है कि इस घोटाले के पीछे और कौन-से बड़े चेहरे शामिल हैं।
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