एमपी सरकार का बड़ा फैसला, MSP पर मूंग खरीद सीमा 25% से बढ़ाकर 60% की

भोपाल (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि उसने ग्रीष्म मूंग की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है और उर्वरक वितरण के लिए ई-टोकन प्रणाली को आगे सुधार होने तक निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एडल सिंह कंसाना ने कहा कि यह निर्णय किसान प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद और उनके व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कंसाना ने कहा, “केंद्र ने इस वर्ष मध्य प्रदेश के लिए ग्रीष्म मूंग की 4.52 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था।

25 के बजाय 60 प्रतिशत मूंग खरीदेगी राज्य सरकार

केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार, पहले यह तय किया गया था, कि राज्य के किसानों की मूंग उपज का 25 प्रतिशत एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसान प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने प्रत्येक पात्र किसान से 25 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत मूंग उपज खरीदने का निर्णय लिया है। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में, यह लगभग तीन क्विंटल प्रति एकड़ के बराबर है।” मंत्री जी ने कहा कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को इसका लाभ मिले। उन्होंने आगे कहा, "किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने मूंग की खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 दिन बढ़ा दी है।

10 अगस्त तक होंगे स्लॉट बुक 

किसान अब 30 जुलाई के बजाय 10 अगस्त तक खरीद स्लॉट बुक कर सकते हैं, जबकि खरीद की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है।" उर्वरक वितरण के लिए हाल ही में शुरू की गई ई-टोकन प्रणाली के संबंध में शिकायतों का जिक्र करते हुए मंत्री कंसाना ने कहा कि यह व्यवस्था किसानों के लिए सेवाओं में दीर्घकालिक सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इसके प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान कुछ व्यावहारिक समस्याएं सामने आई हैं।

एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय

“चूंकि यह एक नई प्रणाली है और इसके प्रारंभिक कार्यान्वयन में कुछ समस्याएं सामने आई हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति ई-टोकन प्रणाली से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करेगी और राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल लागू किए जाएंगे। आवश्यक सुधार होने तक, उर्वरक वितरण के लिए ई-टोकन प्रणाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है,” मंत्री ने कहा।

अंतिम निर्णय से पहले किसानों से होगी चर्चा

इस बीच, सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, किसान प्रतिनिधि के रूप में सरकार के साथ वार्ता में भाग लेने वाले एक किसान ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले इस प्रस्ताव पर अन्य किसानों के साथ चर्चा की जाएगी।“तीन क्विंटल प्रति एकड़ के मुद्दे पर चर्चा हुई है और किसानों से परामर्श करने के बाद ही हम प्रस्ताव स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेंगे। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी हूं और किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां गया था। किसान सहमत होने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। सरकार एमएसपी पर तीन क्विंटल प्रति एकड़ मूंग की खरीद के लिए सहमत हो गई है और अगर हमारे साथी किसान इससे संतुष्ट हैं, तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे; अन्यथा, हम अपनी मांग जारी रखेंगे,” किसान ने कहा।

ई-टोकन प्रणाली को वापस लेने की मांग

गौरतलब है, कि किसान एमएसपी पर मूंग की 100 प्रतिशत खरीद और उर्वरक वितरण के लिए ई-टोकन प्रणाली को वापस लेने की मांग को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। (एएनआई)

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