गेहूं खरीदी व्यवस्था 5 दिन में सुधारें, सरकार को किसान संघ की चेतावनी, नहीं तो आंदोलन
भोपाल। गेहूं की सरकारी खरीदी में आ रही परेशानियों को लेकर भारतीय किसान संघ ने अब सख्त रुख अपना लिया है। संघ ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगले पांच दिनों के भीतर गेहूं उपार्जन (खरीदी) की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो किसान राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
संघ ने सरकार पर बढ़ाया दवाब
भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। किसानों ने मांग की है कि गेहूं खरीदी में लागू की गई 'सैटेलाइट सर्वे' की व्यवस्था को तत्काल अमान्य किया जाए, क्योंकि इससे किसानों को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
स्लॉट बुकिंग में तेजी लाएं
वर्तमान में स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, जिससे किसान समय पर अपना अनाज नहीं बेच पा रहे हैं। इसे तत्काल प्रभाव से तेज करने की मांग की गई है। सरकारी पोर्टल के सर्वर में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए और गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी किसान अपनी उपज बेच सकें।
उपार्जन की अंतिम तिथि हो ऋण वसूली की तिथि
ऋण वसूली और अन्य मुद्दे: संघ का कहना है कि उपार्जन की जो अंतिम तिथि हो, उसी को ऋण वसूली की भी अंतिम तिथि माना जाना चाहिए। इसके अलावा, 'नरवाई' (पराली) प्रकरण पर किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रोका जाए और फसल बीमा के नाम पर किसानों से हो रही कथित लूट पर लगाम लगाई जाए।
मंडियों के चक्कर काटने को मजबूर किसान
गेहूं के सीजन के दौरान कई किसान स्लॉट बुकिंग और सर्वर की समस्याओं के कारण मंडियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। भारतीय किसान संघ द्वारा दी गई यह चेतावनी सीधे तौर पर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार 5 दिनों की समय सीमा के भीतर इन व्यवस्थाओं में सुधार करती है या किसानों को वास्तव में सड़क पर उतरना पड़ेगा।
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