पंजाब CM भगवंत मान की पत्नी पर गंभीर आरोप, NHRC ने सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली (भारत)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी पर रेप के एक मामले को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले दबाने की कोशिश के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह शिकायत पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रणजीत सिंह की ओर से की गई है। NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को मामले की जांच कर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा डिवीजन को भी दी है।

5 करोड़ रिश्वत के आरोपों पर मांगी रिपोर्ट

NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग को यह शिकायत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजीत सिंह से मिली है। प्रियांक कानूनगो ने शनिवार को बताया, "हमें पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रणजीत सिंह से एक शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने 5 करोड़ रुपये की रिश्वत के बदले रेप के एक मामले को दबाने की कोशिश की। यह चिंता की बात है कि जब राज्य में ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले में ऐसा आरोप लगाया जाता है।" उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य सचिव और DGP को 15 दिन का समय

उन्होंने कहा, "हमने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को मामले की जांच करने और हमें रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा डिवीजन को भी सूचित कर दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम आगे की जांच कर पाएंगे।" अधिकारियों को राजनीतिक दबाव में काम न करने की चेतावनी देते हुए कानूनगो ने कहा, "अधिकारियों को लोगों के कल्याण के लिए संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए; अगर वे किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया है।"

NHRC ने गृह मंत्रालय को भी दी जानकारी

कानूनगो की अध्यक्षता वाली NHRC बेंच ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को मामले की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस मामले को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा डिवीजन को भी भेज दिया है। आयोग की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। (Source: ANI)

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