केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के त

NPS में बड़ा बदलाव: केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को मिले दो नए निवेश विकल्प

NPS Gets Major Update With Two New Investment Options

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CAB) के कर्मचारियों को दो अतिरिक्त निवेश विकल्प उपलब्ध कराने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

कर्मचारियों को मिलेगा अधिक निवेश विकल्प

वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब केंद्रीय स्वायत्त निकायों के एनपीएस कर्मचारियों को भी वे दो निवेश विकल्प मिलेंगे, जो पहले केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थे। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी जोखिम लेने की क्षमता और सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार निवेश का विकल्प देना है। मंत्रालय ने बताया कि व्यय विभाग ने अपने ज्ञापन के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग की 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना को केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है।

दो नए निवेश विकल्प हुए उपलब्ध

सरकार ने कर्मचारियों के लिए दो नए फंड विकल्प उपलब्ध कराए हैं—

  • एलसी-75 हाई (LC-75 High): इसमें 75 प्रतिशत तक इक्विटी निवेश की सुविधा होगी। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो लंबी अवधि में अधिक रिटर्न की संभावना चाहते हैं।
  • आक्रामक जीवन चक्र निधि (पूर्व बीएलसी): इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत इक्विटी निवेश होगा। 45 वर्ष की आयु के बाद इक्विटी निवेश धीरे-धीरे कम होता जाएगा, जिससे जोखिम और स्थिरता के बीच संतुलन बना रहेगा।

जोखिम क्षमता के अनुसार होगा निवेश

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन नए विकल्पों से कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और रिटायरमेंट प्लान के अनुसार निवेश का चयन कर सकेंगे। इससे एनपीएस को अधिक लचीला और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि नए निवेश विकल्प केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाएंगे तथा उन्हें बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलेगी।

सभी विभागों को दिए गए निर्देश

सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों को इन नए निवेश विकल्पों की जानकारी दें। साथ ही, ये विकल्प केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) प्रणाली में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

(एएनआई)

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