दिल्ली में 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज, केंद्र भेजेगा 1,000 मीट्रिक टन

नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाया है। केंद्र सरकार राजधानी को 1,000 मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति करेगी, जिसे उचित मूल्य की दुकानों पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा।

सरकार की प्याज की कीमतों और उपलब्धता पर कड़ी नजर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की कीमतों और उपलब्धता पर कड़ी नजर रख रही है और राजधानी में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक खाद्य पदार्थ लोगों को किफायती दामों पर उपलब्ध रहें। रियायती प्याज को अधिक सुलभ बनाने के लिए, सरकार दिल्ली के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक मोबाइल वैन भी तैनात करेगी। ये वैन विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचेंगी, जिससे विशेष रूप से उन निवासियों को मदद मिलेगी जिनकी उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंच आसान नहीं है।

केंद्र सरकार द्वारा 1,000 मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति

इस कदम का उद्देश्य पूरे शहर में किफायती प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग सरकार के हस्तक्षेप से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगी और प्याज की कीमतों में किसी भी तरह की कमी या तेज वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 1,000 मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति के फैसले से दिल्ली में प्याज की उपलब्धता बढ़ने और उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

प्याज और चीनी खरीदेगी सरकार

इससे पहले, 25 अगस्त को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में यह पाया गया कि फिलहाल राजधानी में प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है। हालांकि, अगर कीमतें और बढ़ती हैं, तो दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निवासियों को अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ऐसी स्थिति में, सरकार केंद्र सरकार की संस्था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएएफईडी) से प्याज और चीनी की खरीद करेगी और राजधानी के विभिन्न स्थानों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

परिवहन और अन्य संबंधित खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी

इन वस्तुओं को एनएएफईडी से प्राप्त कीमतों के आधार पर बेचा जाएगा, जबकि परिवहन और अन्य संबंधित खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विभाग को दिल्ली में प्राप्त प्याज की आपूर्ति की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने कि यह बाजार तक ठीक से पहुंचे और जमाखोरी को रोकने के साथ-साथ जहां आवश्यक हो, कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। (इनपुटः ANI)

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट