हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा कटौती के विरोध में आरएलपी का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

डीडवाना-कुचामन (राजस्थान)। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने नागौर सांसद एवं पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों और जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा बावरी सहित सैकड़ों आरएलपी कार्यकर्ता शामिल हुए।

रैली के बाद कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

आरएलपी कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध रैली निकालने के बाद जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा हटाने तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों का विरोध जताया गया। प्रदर्शन से पूर्व किसान विश्राम गृह में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए नारायण बेनीवाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

कानून व्यवस्था और जनसुविधाओं पर सरकार को घेरा

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क तथा रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन जनहित के मुद्दों को सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार उठाते रहे हैं, जिससे सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें निशाना बना रही है।

सुरक्षा कटौती को बताया राजनीतिक प्रतिशोध

नारायण बेनीवाल ने दावा किया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा प्रदान की गई थी, बावजूद इसके उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। उन्होंने कुचामन में हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे आरएलपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा कुछ पर इनाम भी घोषित किया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

कलेक्टर को सौंपा मांगों से जुड़ा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में आरएलपी प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर अवधेश मीना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा तत्काल बहाल करने, आरएलपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा वर्ष 2023, 2024 और 2025 में फसल खराबे का मुआवजा किसानों को शीघ्र दिलाने की मांग की गई।

किसानों और युवाओं के मुद्दों पर घेरा

इसके अलावा किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, संकटग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार, सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत, विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, बढ़ते नशे और अपराध पर अंकुश, जर्जर सड़कों की मरम्मत तथा नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव जल्द कराने जैसी मांगें भी ज्ञापन में शामिल रहीं।

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