रायबरेली की 38 ग्राम पंचायतों में 3.51 करोड़ की वित्तीय अनियमितता, ऑडिट में खुलासा; पूर्व प्रधान-सचिवों को नोटिस

रायबरेली {उत्तर प्रदेश}: जिले में विकास कार्यों के नाम पर हुए वित्तीय फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट में जिले की 38 ग्राम पंचायतों में 3.51 करोड़ रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन विकास कार्यों का भुगतान कागजों में पहले ही किया जा चुका है, लेकिन जब ऑडिट टीम ने जांच की तो कार्यों से संबंधित कोई भी अभिलेख मौके पर नहीं मिले।

ऑडिट टीम की जांच में खुली पोल

जिले की 980 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कराए गए विभिन्न विकास कार्यों की गहन जांच सहायक समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग की टीम द्वारा की गई थी। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि विकास कार्यों के नाम पर भारी धनराशि खर्च कर दी गई, परंतु धरातल पर कार्यों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस वित्तीय गड़बड़ी को देखते हुए संबंधित विभाग ने तत्काल डीपीआरओ को पत्र भेजा।

डीपीआरओ ने दिया अभिलेख देने का निर्देश

जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 38 पंचायतों में बिना अभिलेखों के ही भुगतान कर दिया गया है। इस मामले में संबंधित ग्राम पंचायतों के पूर्व प्रधानों और पंचायत सचिवों को नोटिस देकर जल्द अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा के भीतर अभिलेख न देने पर भुगतान की गई पूरी धनराशि की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इन पंचायतों में सामने आई सबसे अधिक अनियमितता

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक वित्तीय अनियमितता राही ब्लॉक की बेलाभेला पंचायत में 1,65,88,409 रुपये की पकड़ी गई है। इसके अतिरिक्त डीह ब्लॉक की अहल पंचायत में 48,27,503 रुपये, निगोही में 28,03,175 रुपये, बंडई लालगंज में 8,10,000 रुपये, माधोपुर निनैंया सलोन में 7,40,000 रुपये, सोहवल डलमऊ में 7,10,000 रुपये, मुरारमऊ सरेनी में 5,27,428 रुपये और रामपुर गहिरखेत डलमऊ में 5,20,000 रुपये का फर्जीवाड़ा मिला है। इसके साथ ही पिंडारीकला, बरउआ, अतरेहटा, हरदोई, मैदापुर, बासीपरान, उबरनी, चंदा, धनाबाद, पड़िराकला, बिन्नवा, सांई और कोरचंदामऊ समेत कुल 38 पंचायतों के पूर्व प्रधानों व सचिवों को नोटिस भेजा गया है। इस सख्त कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा है।

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