सिंगरौली में 4 हजार की रिश्वत लेते सिंचाई विभाग का बड़ा बाबू गिरफ्तार, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

​सिंगरौली (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रीवा लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के एक बड़े बाबू को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी दिवंगत सहकर्मी के बीमा क्लेम की राशि पास करने के एवज में यह अवैध वसूली कर रहा था।

​बीमा राशि के नाम पर मांग रहा था रिश्वत

​शिकायतकर्ता रंजन साकेत ने बताया कि उनके पिता रामकृष्ण साकेत जल संसाधन विभाग से दो वर्ष पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए थे, जिनकी डेढ़ साल पहले मृत्यु हो गई थी। विभाग की ओर से मिलने वाली लगभग 70 हजार रुपये की बीमा राशि के भुगतान के एवज में विभाग में पदस्थ बड़े बाबू दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने 4 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।​रंजन साकेत ने बताया, "मैं बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं और मेरे पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में मुझे रीवा लोकायुक्त कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज करानी पड़ी।"

​लोकायुक्त निरीक्षक ने की कार्रवाई

​लोकायुक्त रीवा के निरीक्षक एस. राम मरावी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने रीवा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की।

बैढ़न बस स्टैंड के पास ऑनलाइन दुकान में रिश्वत लेते पकड़ा गया आरोपी

​आज बैढ़न के बस स्टैंड तिराहे के पास स्थित एक ऑनलाइन दुकान पर बैठकर आरोपी दिनेश कुमार श्रीवास्तव जैसे ही रिश्वत की रकम ले रहा था, लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है और आगे की वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है। ​बाइट 01 (रंजन साकेत, शिकायतकर्ता): "पिताजी की मृत्यु के बाद बीमा के 70 हजार रुपये मिलने थे। बड़े बाबू दिनेश कुमार श्रीवास्तव इसके एवज में 4 हजार रुपये मांग रहे थे। गरीबी के कारण मैं पैसे देने में असमर्थ था, इसलिए लोकायुक्त में शिकायत की।"

लोकायुक्त निरीक्षक ने की गिरफ्तारी की पुष्टि

​बाइट 02 (एस. राम मरावी, निरीक्षक, लोकायुक्त रीवा): "शिकायत का सत्यापन कराने के बाद आज बैढ़न बस स्टैंड के पास ऑनलाइन दुकान से सिंचाई विभाग के बाबू को 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है।"

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