उमरिया के वार्ड क्रमांक 4 और 5 में दूषित पेयजल की

दूषित पेयजल पर अनोखा प्रदर्शन, अधिकारी को भेंट की गंदे पानी की बोतल

MP Water Crisis

उमरिया: शहर के वार्ड क्रमांक 4 और 5 के रहवासियों को पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल मिलने की शिकायत लगातार सामने आ रही है। इसी समस्या को लेकर बुधवार, 15 जुलाई 2026 को हिंदू-मुस्लिम एकता मंच जिला उमरिया ने नगर पालिका परिषद पहुंचकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए मंच के पदाधिकारियों ने नगर पालिका द्वारा सप्लाई किए जा रहे गंदे पानी को एक बोतल में भरकर अधिकारियों को भेंट किया, ताकि वे स्वयं पानी की गुणवत्ता देख सकें और समस्या की गंभीरता को समझ सकें।

घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंच रहा दूषित पानी

ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 के घरों में पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी पहुंच रहा है, वह मटमैला और दूषित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पानी का उपयोग न तो पीने के लिए किया जा सकता है और न ही दैनिक घरेलू कार्यों के लिए। दूषित पानी के कारण क्षेत्र में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में चिंता का माहौल बना हुआ है।

नगर पालिका से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की

हिन्दू-मुस्लिम एकता मंच के संस्थापक मोहम्मद असलम शेर ने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगर लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़े तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। उन्होंने नगर पालिका से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

वार्ड के लोग कई दिनों से दूषित पानी की झेल रहे समस्या

मंच के संयोजक राजेंद्र कोल ने कहा कि वार्ड के लोग कई दिनों से दूषित पानी की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जलापूर्ति व्यवस्था की तत्काल जांच कर पाइपलाइन और जल स्रोत की सफाई कराई जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल मिल सके।

नगर पालिका से तत्काल कार्रवाई की मांग की

हिन्दू-मुस्लिम एकता मंच ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वार्डवासियों के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मंच के सदस्य और वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 के बड़ी संख्या में रहवासी मौजूद रहे। उन्होंने नगर पालिका से जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। 

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