UP में PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1,01,483 नए मकानों को मंजूरी, 205 नगर निकायों के लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। प्रदेश में जरूरतमंद शहरी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में 5 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SL SMC) की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक में 1,01,483 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इनका निर्माण प्रदेश के 205 नगर निकायों में कराया जाएगा।

प्रदेश में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 5,90,007 होगी

बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के BLC घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार के इस फैसले को लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

AHP की 13 आवासीय परियोजनाओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत स्वीकृत 13 परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग के तहत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार अनुपालन आख्या (ATR) को मंजूरी प्रदान की गई। इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने का रास्ता साफ होगा।

मुख्य सचिव ने समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के दिए निर्देश

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने AHP घटक के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि आवासीय परियोजनाएं तय मानकों के अनुरूप पूरी हो सकें।

बैठक में नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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