मुख्य सचिव ने IBPS परीक्षा और विकास योजनाओं की समीक्षा, 31 दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडालायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

14 अक्टूबर से होगी सहकारी संस्थागत परीक्षा

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा आगामी 14, 16, 22 एवं 26 अक्टूबर, 2026 को विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रदेश के 12 जनपदों में स्थापित 44 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसमें कुल 62,815 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।

परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा पर जोर

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पूर्व की भांति परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रूप से कार्य करें। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं महिला पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुचारु संचालन के साथ-साथ पावर बैकअप की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की अनिवार्यता

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वैध प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश न दिया जाए। साथ ही, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन अथवा किसी भी प्रकार के अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा की शुचिता एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

शेष 18 जनपद जल्द भेजें अपनी कार्ययोजना

उन्होंने संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि राज्यांश के अंतर्गत जनपदवार कार्ययोजनाओं की समीक्षा के दौरान शेष 18 जनपदों—कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, मऊ, मीरजापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बहराइच, बांदा, चित्रकूट एवं महोबा— को प्रस्ताव सहित अपनी जनपदीय कार्ययोजना शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि अब तक 19 जनपदों से कार्ययोजना प्राप्त हो चुकी है।

31 दिसंबर तक पूरे हों अंबेडकर मूर्ति स्थल के कार्य

मुख्य सचिव ने डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत सभी आवश्यक औपचारिकताएं त्वरित गति से पूर्ण कराते हुए चयनित स्थलों पर विकास कार्य प्रारम्भ कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा योजना के अंतर्गत सभी निर्धारित कार्यों को 31 दिसंबर, 2026 तक पूर्ण कराया जाए।

बैठक में बताया गया कि 403 विधानसभाओं के लिए निर्धारित कुल 4,030 के लक्ष्य के सापेक्ष 4,198 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3,867 स्थलों का चयन किया जा चुका है तथा 1,454 स्थलों के प्राक्कलन स्वीकृत हो चुके हैं।

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