उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों को लेकर की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रस्तुतिकरण तैयारियों की विस्तृत समीक्षा को लेकर वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अनुपूरक अनुदानों की मांगों, उनकी आवश्यकता, वित्तीय प्रावधानों तथा विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत आवश्यक बजटीय व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की।
जनकल्याण पर सरकार का फोकस
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याण, आधारभूत संरचना के विकास, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं के विस्तार तथा किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव यथार्थपरक, आवश्यकता-आधारित तथा वित्तीय संसाधनों के समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएं। प्रस्तुतिकरण में सभी आवश्यक वित्तीय तथ्यों, योजनागत प्रगति, व्यय की स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकताओं का समुचित समावेश था, शासन स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों के लिए एक व्यापक एवं सटीक आधार उपलब्ध हो सके।
वित्त विभाग ने दी जानकारी
बैठक के दौरान वित्त विभाग की सचिव संदीप कौर, विशेष सचिव वित्त विवेक त्रिपाठी सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों से संबंधित तैयारियों एवं वित्तीय प्रावधानों की जानकारी उपमुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई। (Published By: Ravi Pandey)
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