यूपी 'बीमारू राज्य' की छवि से निकालकर बना 'रेवेन्यू प्लस राज्य'
लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधान सभा में पेश को लेकर कहा कि यह बजट यूपी के 9 वर्षों के नवनिर्माण की गाथा को दर्शाता है। पहली बार किसी सरकार ने लगातार 10 बजट पेश किए। यह बजट किसान, युवा और महिला का बजट है।
यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था को किया मजबूत
सीएम योगी विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपए के बजट पेश किये जाने के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने 9 वर्षों में प्रदेश में कोई कर नहीं लगाया। बिना अतिरक्त टैक्स लगाए विकास के नित नए सोपान गढ़े गए और यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बता दें कि योगी सरकार ने 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। ये बजट योगी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है।
यूपी के 9 वर्ष के नवनिर्माण की गाथा को दर्शाता है यह बजट
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आज का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी का सबसे बड़े राज्य का बजट आज पेश किया गया है। यूपी सरकार का 10वां बजट है। पिछले 9 वर्ष में जो यूपी के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट यूपी के 9 वर्ष के नवनिर्माण की गाथा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज हम देश की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक हैं और इसमें राज्य का अहम योगदान है।
उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में बदली है अपनी पहचान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम और तकनीकी निवेश से समृद्ध उत्तर प्रदेश”की थीम पर आधारित है। उन्होंने इसे 9 वर्षों के नवनिर्माण की नई गाथा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान और परसेप्शन बदलने में सफलता प्राप्त की है। राज्य का बजट आकार तीन गुना से अधिक बढ़ा है और यूपी आज तकनीक और निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि नए निर्माण कार्यों पर खर्च की जा रही है, जिससे रोजगार और विकास को नई गति मिलेगी।
पिछले 9 वर्षों में नहीं लगाया एक भी अतिरिक्त टैक्स
सीएम योगी ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वीं बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में एक भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया, कर चोरी पर प्रभावी रोक लगाई गई और उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ की छवि से निकालकर ‘रेवेन्यू प्लस राज्य’ के रूप में स्थापित किया गया है। यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बजट में रखा गया है हर वर्ग का ध्यान
सीएम ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। नौ साल में यूपी के लोगों की राय बदली है। युवाओं की ग्रोथ उनके रोजगार को लेकर हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। एमएसएमई, कौशल विकाश के साथ रोजगार जनरेटर के रूप में यूपी का बढ़ना तय है। हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। निवेशकों को सिंगल विंडो सुविधा दी जा रही है। हमने इज ऑफ डूइंग में अच्छा किया है। इसके लिए रूल आप लॉ रियल ग्रोथ की गांरटी है. आज यूपी सुरक्षा की गारंटी दे रहा है।
किसान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी: सीएम
किसानों और कृषि का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अन्नदाता किसान देश की अर्थव्यवस्था ओर उसके विकास की धुरी हैं। अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं विकास का आधार हैं। अन्नदाता से उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बजट में इसका प्रावधान है। हम ट्यूबवेलों को फ्री बिजली दे रहे हैं। किसान को कुसुम योजना का भी लाभ दिलाएंगे। गन्ना के साथ दलहनी और तिलहनी यानी सहफसली खेती की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे और लाभ होगा। इसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है।
चार चीनी मिलों की बढ़ेगी क्षमता, नोएडा एयरपोर्ट का होगा विकास
उन्होंने कहा कि चार चीनी मिलों की क्षमता विकसित करने के प्रावधान किए गए हैं। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने के लिए घोषणा हुई है। युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए टैबलेट देने की व्यवस्था की गई है। नोएडा एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना बनाई है। एआई के प्रयोग की घोषणा की गई है। अन्न भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। बड़े-बड़े गोदाम बनें, इसके लिए सब्सिडी देंगे। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बीमा होगा। बीमा राशि का 50 फीसदी तक प्रीमियम सरकार देगी।
महिला सुरक्षा बल 13 से बढ़कर हुआ 36 फीसदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा बल 13 से बढ़कर 36 फीसदी हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ईक्यूब के रूप में महिला सुरक्षा बल 13 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी हुआ है। महिलाओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जाएगी। ताकि वह छोटे-छोटे काम के लिए किसी से ऋण न लेना पड़े और उन्हें ब्याजमुक्त ऋण मिल सके। इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी 18 कमिश्नरी में स्पोर्ट कॉलेज बनाए जाएंगे।
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