यूपी पावर कॉर्पोरेशन लौटाएगा स्मार्ट बिजली मीटर के लिए वसूली अतिरिक्त धनराशि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली गई अतिरिक्त धनराशि वापस लौटाएगा। UP विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कार्पोरेशन ने यह फैसला लिया है। योगी सरकार द्वारा प्रीपेड बिजली मीटर रोक के बाद बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 

UP में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगवाने वाले 5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यूपी पावर कार्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर (Smart Meter) लगवाने वाले 5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर की गई अतिरिक्त वसूली की 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस माह से उपभोक्ताओं को वापस की जाएगी। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी विद्युत नियामक आयोग ने विभाग को मीटर लगाने के बदले वसूली गयी अतिरिक्त धनराशि वापस करने के निर्देश दिए थे।

उपभोक्ता परिषद ने बताया कि यूपी पावर कार्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रति उपभोक्ता से 6,016 रुपए वसूले थे, जबकि नियामक आयोग द्वारा जारी नई कॉस्ट डाटा बुक में स्मार्ट मीटर का सही शुल्क मात्र 2,800 रुपए तय किया गया था। इस प्रकार प्रति उपभोक्ता औसतन 3,200 रुपए अतिरिक्त वसूली की गई थी। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने इस पर आपत्ति जताते हुए नियामक आयोग के समक्ष इस के खिलाफ याचिका दायर की थी। नियामक आयोग के निर्देश पर अब UPPCL ने उपभोक्ताओं के पैसे वापस लौटाने का फैसला लिया है।

यूपी पावर कार्पोरेशन ने सितंबर 2025 में सभी नए बिजली कनेक्शनों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर के साथ देने का आदेश जारी किया था। उस समय मीटर का कोई आधिकारिक शुल्क निर्धारित नहीं था। विभाग ने मीटर बदलने के नाम पर मनमाने ढंग से 6,016 रुपए प्रति मीटर वसूलना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 2025 को UP विद्युत नियामक आयोग ने नई कॉस्ट डाटा बुक जारी करके मीटर की कीमत 2,800 रुपए तय की।

उपभोक्ता परिषद् की शिकायत पर आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अतिरिक्त वसूली गई राशि उपभोक्ताओं को लौटाई जाए। आयोग ने अप्रैल 2026 से रिफंड शुरू करने को कहा था, लेकिन प्रक्रिया में कुछ देरी हुई। अब मई महीने से रिफंड प्रक्रिया शुरू हो रही है।

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