यूपी में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज 14883 अभ्यर्थी देंगे सहकारी बैंकिंग परीक्षा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, सहकारी बैंकिंग एवं तकनीकी सेवा परीक्षा-2026 और डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग अधिकतम संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर उनका त्वरित निस्तारण कराएं। इसके लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नामित कर मामलों की पहचान, नोटिस और समन की तामीला तथा निस्तारण की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। जिलाधिकारियों को लोक अदालत से एक दिन पहले तहसील स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य सचिव ने लोक अदालत परिसर में ODOP और ODOC के स्टॉल लगाने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लोगों का योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरल और आपसी सहमति से विवादों के समाधान का अवसर देना है।

14,883 अभ्यर्थी देंगे सहकारी बैंकिंग परीक्षा

बैठक में सम्मिलित सहकारी बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा (विशेष चयन)-2026 की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। कुल 116 पदों के लिए 7 और 8 सितंबर को 11 जिलों के 31 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा में 14,883 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन, पारदर्शी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराने के निर्देश दिए।

CCTV और AI सर्विलांस से होगी निगरानी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बिना वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश न दिया जाए। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग और फ्रिस्किंग के साथ मोबाइल और अन्य अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। CCTV, AI सर्विलांस, लाइव मॉनिटरिंग, बायोमीट्रिक, इंटरनेट, पावर बैकअप और जैमर की कार्यशीलता पहले ही जांचने के निर्देश दिए गए हैं।

डिजिटल लाइब्रेरी में तेजी से लगेंगे उपकरण

पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने डिजिटल लाइब्रेरी में आगामी एक महीने में डिजिटल उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बिजली और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही फर्नीचर और पुस्तकों को व्यवस्थित रखने तथा निर्धारित SOP के अनुसार डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन और प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

9 जिलों से पंचायत उत्सव भवन की DPR मांगी

मुख्य सचिव ने हापुड़, मऊ, हाथरस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, फतेहपुर, बाराबंकी और औरैया समेत 9 जिलों से पंचायत उत्सव भवन की DPR तत्काल भेजने के निर्देश दिए। जिन जिलों में पंचायत उत्सव भवन की निविदा प्रक्रिया लंबित है, वहां इसे जल्द पूरा कर निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा गया। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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