H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाने को 19 अमेरिकी राज्यों ने दी चुनौती

ओरेगन। ट्रंप प्रशासन की महत्वपूर्ण अप्रवासी नीति, H-1B वीजा पर $1,00,000 शुल्क वृद्धि को 19 राज्यों द्वारा अदालत में चुनौती दी गई है। इस प्रकार, अब इसे लेकर देश में नया राजनीतिक और कानूनी टकराव दिख रहा है। H-1B वीजा पर भारीभरकम फीस लगाए जाने के खिलाफ 50 राज्यों में से 19 ने संयुक्त रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन राज्यों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। इससे पहले यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी मुकदमा किया था।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की अगुआई में दायर हुआ है मुकदमा

यह मुकदमा कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा की अगुआई में दायर किया गया है। राज्यों का आरोप है कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 19 सितंबर को यह फीस लागू कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला लिया। उनके मुताबिक, कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति को इतनी भारी फीस लगाने की इजाजत नहीं दी, जिसका मकसद H-1B वीजा सिस्टम को कमजोर करना हो। रॉब बॉन्टा ने साफ कहा कि कांग्रेस ने H-1B प्रोग्राम के लिए सीमाएं तय की हैं, फीस निर्धारित की है और नियम बनाए हैं, लेकिन 1 लाख डॉलर जैसी सजा जैसी फीस लगाने की इजाजत कभी नहीं दी।

अहम सेवाओं पर शुल्क का पड़ेगा नाकारात्मक प्रभाव

अटॉर्नी जनरल रॉब बांटा ने 'एक्स' पर लिखा कि ट्रंप का अवैध नया $1,00,000 H-1B वीजा शुल्क शिक्षकों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, नर्सों और अन्य अहम कर्मचारियों की भर्ती में बाधा डाल सकता है और कैलिफोर्निया की आवश्यक सेवाओं की क्षमता को खतरे में डाल सकता है। बांटा के कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह नया शुल्क नियोक्ताओं के लिए महंगा बाधक बन सकता है, खासकर सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों के लिए, जो इन पदों को भरने की कोशिश कर रहे है। 

इससे पहले इस बढ़ाए गए शुल्क को अमेरिकी चेम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक समूहों के गठबंधन ने चुनौती दी थी।

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