पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस पर छापेमारी और वसूली के आरोप

इस्लामाबाद: हाल ही में पाकिस्तान से डिपोर्ट किए गए अफगान नागरिकों ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में फेडरल सरकार के गवर्नर रूल लागू करने और प्रांत में इमरजेंसी लगाने के बाद उन्हें बिना सोचे-समझे हिरासत में लेने, आधी रात को घरों पर रेड मारने और पैसे ऐंठने में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, TOLO न्यूज़ ने बताया। डिपोर्ट किए गए लोगों ने बताया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। पाकिस्तानी पुलिस अक्सर उनके घरों की तलाशी ले रही थी और उनके आने-जाने की आज़ादी पर बहुत ज़्यादा रोक लगा रही थी। वापस लौटे कई लोगों ने बताया कि हल्के-फुल्के बहाने बनाकर हिरासत में लेना आम बात हो गई थी, और अक्सर रिहाई के बदले पुलिस वाले रिश्वत मांगते थे।

पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों का आरोप

वापस लौटे एक व्यक्ति मोहम्मद रहमान ने अपनी तकलीफ बताते हुए TOLO न्यूज़ को बताया कि उनका परिवार असल में पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समय बेहतर हालात की वजह से शिफ्ट हुआ था। हालांकि, इस्लामाबाद के इमरजेंसी घोषित करने और गवर्नर रूल लगाने के बाद हालात बहुत बिगड़ गए, जिससे शरणार्थी बिना किसी सोचे-समझे गिरफ्तारी और ज़बरदस्ती के डर के बाहर कदम नहीं रख पा रहे थे। एक और डिपोर्टी सोहेल खान ने बताया कि अधिकारी सिस्टमैटिक तरीके से रात में घरों की जगहों पर रेड करते थे, जबकि दिन में लोकल बाज़ारों में रिफ्यूजी को टारगेट करके और डराकर पैसे वसूलते थे। बेघर हुए परिवारों ने बताया कि उन्हें उनके काम की जगहों से उठाया जाता था और डिपोर्ट करने से पहले उनके साथ बेइज्ज़ती वाला बर्ताव किया जाता था।

तीन महीनों में 27 हजार अफगान शरणार्थी लौटे

यह सख्ती तब हुई जब पिछले तीन महीनों में ही तोरखम बॉर्डर टर्मिनल के ज़रिए लगभग 27,000 अफगान रिफ्यूजी अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। तोरखम के पास ओमारी टेम्पररी सेटलमेंट में तैनात अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि ज़रूरी राहत पहुंचाने और आने वालों में संभावित बढ़ोतरी को संभालने के लिए बारह डेडिकेटेड सपोर्ट कमेटियों सहित एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू हैं। इस बीच रिसेटलमेंट की चुनौतियों को देखते हुए तालिबान के नेतृत्व वाली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग ने कहा कि 22 प्रांतों में लौटने वाले परिवारों को 74,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल ज़मीन के प्लॉट बांटे गए हैं। मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया कि 27 डेडिकेटेड टाउनशिप में ज़मीन मार्क कर ली गई है और रीइंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए 37 मास्टर डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट को फॉर्मल तौर पर मंज़ूरी दी गई है। 

(इनपुट: ANI)

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