अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार

न्यूयार्क: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय नीति के साधन के तौर पर टैरिफ (शुल्क) पर मजबूती से भरोसा करते हैं और रूस प्रतिबंध कानून उन्हें यूक्रेन संघर्ष के घटनाक्रम को प्रभावित करने के लिए जरूरी अधिकार देता है।

ट्रंप ने रूस-ईरान प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर किए

ट्रंप ने पिछले सप्ताह 'लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 2026' पर हस्ताक्षर किए थे। यह कानून उन्हें चीन और भारत सहित रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। कानून का नाम दिवंगत सांसद लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने वाले विधेयक का प्रस्ताव रखा था।

शुल्क राष्ट्रीय नीति का सशक्त साधन

रुबियो ने संवाददाताओं से कहा, "यह कानून राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार दिया है। राष्ट्रपति इस बात को मजबूती से मानते हैं कि शुल्क राष्ट्रीय नीति का एक साधन है।"

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