गाजा में हथियार छोड़ने को तैयार हमास, युद्धविराम के बाद सामने आया शांति का रोडमैप

वाशिंगटन (अमेरिका)। हमास ने पहली बार गाजा में अपने हथियार सौंपने और शासन में अपनी भूमिका छोड़ने के लिए एक विस्तृत रोडमैप पर सहमति जताई है। अधिकारियों ने इसे युद्धविराम शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण सफलता बताया है। गुरुवार को जारी एक ड्राफ्ट प्लान में एक चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है, जो सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी के 14 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर इस घटनाक्रम की घोषणा की, जिसके बाद वरिष्ठ अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों ने पत्रकारों को इसके विवरण के बारे में जानकारी दी।

'एनसीएजी' (NCAG) की अहम भूमिका

अधिकारियों ने कहा कि यह रोडमैप पहले से सहमत 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना पर आधारित है। बंधकों की रिहाई और शवों की वापसी के बाद आठ महीने की बातचीत के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के ढांचे में बदल दिया गया है। इस योजना के केंद्र में एक अंतरिम फिलिस्तीनी निकाय, 'नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा' (NCAG) है, जो संक्रमण काल ​​के दौरान नागरिक और सुरक्षा जिम्मेदारियां संभालेगा। अधिकारियों ने कहा कि योजना में निरस्त्रीकरण को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई है। हथियार इजरायल या प्रतिद्वंद्वी फिलिस्तीनी गुटों को सौंपने के बजाय NCAG के नियंत्रण में रखे जाएंगे।

भरोसे से परे स्वतंत्र सत्यापन

इस प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके लिए भरोसे की जरूरत न पड़े। हर चरण सशर्त है और आगे बढ़ने से पहले एक स्वतंत्र 'कार्यान्वयन और सत्यापन समिति' द्वारा इसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। एक अधिकारी ने कहा, "हम किसी के भरोसे पर निर्भर नहीं हैं। हम सब कुछ शर्तों पर आधारित और सत्यापित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस आगे बढ़ेंगे। कुछ दिनों में हम काफी प्रगति करेंगे, तो कुछ दिनों में थोड़ी। लेकिन यह आगे की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है।"

क्रमिक क्रियान्वयन और अंतरराष्ट्रीय बल

इसे लागू करने में 200 से 350 दिन लग सकते हैं और उम्मीद है कि यह पूरी गाजा पट्टी में एक साथ होने के बजाय क्षेत्र-दर-क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इजरायली सेना की वापसी चरणबद्ध होगी और इसे निरस्त्रीकरण की प्रगति से जोड़ा जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व में एक 'अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल' फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षण देकर, हथियारों के संग्रह की निगरानी करके और इजरायली और फिलिस्तीनी बलों के बीच तैनात होकर इस प्रक्रिया में सहयोग करेगा। अधिकारियों ने बताया कि 5,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती का वादा पहले ही किया जा चुका है। तुर्की, कतर और मिस्र मुख्य मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें क्षेत्रीय सहयोगियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

फिलिस्तीनी प्राधिकरण और क्षेत्रीय स्थिति

वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का प्रशासन संभालने वाले 'फिलिस्तीनी प्राधिकरण' को इस योजना के तहत कोई औपचारिक भूमिका नहीं दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इसकी भागीदारी सुधार और असरदार गवर्नेंस दिखाने पर निर्भर करेगी, और फिलहाल इसके लिए संपर्क की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईरान ने हमास को समझौते के साथ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसका प्रभाव कम हो गया है।

भविष्य को लेकर सतर्क उम्मीद

उन्होंने चेतावनी दी कि यह योजना अभी भी विफल हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा, "यह पूरी तरह से असंभव काम है, लेकिन फिर भी, हमने पहले भी कई चमत्कार किए हैं।" उन्होंने कहा कि अगला चरण यह सत्यापित करना होगा कि जब इसे लागू किया जाएगा, तो इजराइल और हमास दोनों ही मौजूदा युद्धविराम की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ​(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)

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