पाकिस्तानः मानवाधिकार आयोग ने आदतन अपराधी विधेयक वापस लेने को कहा
लाहौर ( पाकिस्तान )। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, वकीलों, पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों ने प्रस्तावित पंजाब आदतन अपराधी और असामाजिक व्यवहार नियंत्रण विधेयक 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह विधेयक संवैधानिक अधिकारों को गंभीर रूप से कमजोर करेगा और नागरिक स्वतंत्रता की कीमत पर राज्य की शक्तियों का विस्तार करेगा।
गोलमेज चर्चा मे उठे यह सवाल
X पर साझा की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने कहा कि ये चिंताएं HRCP द्वारा आयोजित एक गोलमेज चर्चा के दौरान उठाई गईं, जहां प्रतिभागियों ने तर्क दिया कि यदि यह कानून लागू होता है तो मानवाधिकारों पर इसका दूरगामी और हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, HRCP पंजाब के उपाध्यक्ष राजा अशरफ ने कहा कि विधायी संस्थानों के भीतर सार्थक बहस के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है, जिससे विवादास्पद कानून को पारित होने से पहले उसकी जांच करना और भी मुश्किल हो गया है।
विधेयक के शब्द अपरिभाषित और अस्पष्ट
मानवाधिकार वकील असद जमाल ने तर्क दिया कि यह विधेयक "आदतन अपराधी" और "असामाजिक व्यवहार" जैसे अस्पष्ट और अपरिभाषित शब्दों का उपयोग करके मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी आवरण प्रदान करने के लिए बनाया गया प्रतीत होता है। उन्होंने प्रस्तावित कानून की धारा 5 पर विशेष चिंता व्यक्त की, जिसके तहत प्रांतीय सरकार को बिना पर्याप्त निगरानी या जवाबदेही के, आदतन अपराधी माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए एक खुफिया समिति को सशक्त बनाने की अनुमति दी जाएगी।
विधेयक औपनिवेशक काल के कानूनों का विस्तार
वकील अली जावेद दारुगर ने इस विधेयक को औपनिवेशिक काल के कानूनों का आधुनिक विस्तार बताया, जिनमें आपराधिक जनजाति अधिनियम और 1918 का आदतन अपराधी अधिनियम शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से समाज के कुछ वर्गों को नियंत्रित करने और उन्हें कलंकित करने के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के दमनकारी कानूनी ढांचों को रोकने के लिए अधिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण और राज्य की मजबूत जवाबदेही आवश्यक है।
दमनकारी वैधता का चरम रूप
शिक्षाविद अदनान सत्तार ने कहा कि प्रस्तावित कानून "दमनकारी वैधता" का एक चरम रूप है और उन्होंने नागरिक समाज संगठनों से प्रतिगामी कानूनों का विरोध करने के लिए व्यावहारिक और समन्वित रणनीतियां अपनाने का आग्रह किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के एमपीए शेख इम्तियाज ने कहा कि यह विधेयक पाकिस्तान के संविधान के कम से कम 14 प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिनमें निष्पक्ष सुनवाई और आवागमन की स्वतंत्रता से संबंधित गारंटी शामिल हैं। (एएनआई)