कतर देश ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक

ईरानी हमलों पर कतर ने UN को भेजा नौवां पत्र, बढ़ते तनाव पर जताई चिंता

Qatar Urges UN Action Over Iran Aggression

न्यूयार्क (यूएस)। कतर देश ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपना नौवां समान पत्र भेजा है। इसमें उसने अपने क्षेत्र पर निरंतर जारी ईरानी आक्रामकता पर चिंता जताई है और इस बढ़ते तनावपूर्ण हालात की ओर तत्काल अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने का आह्वान किया है।

संप्रभुता का उल्लंघन

कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह पत्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और मार्च महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल वाल्ट्ज को संबोधित किया गया था। यह पत्र संयुक्त राष्ट्र में कतर की स्थायी प्रतिनिधि शेखा आलिया अहमद बिन सैफ अल-थानी द्वारा भेजा गया था। पत्र में कतर ने इस बात पर जोर दिया कि हालिया घटनाक्रम "उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन, उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा और एक अस्वीकार्य उकसावा है जो क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालता है।"

नुकसान और क्षति का किया जा रहा आकलन

खाड़ी देश ने विस्तार से बताया कि 28 फरवरी को हमले की शुरुआत से लेकर 16 मार्च तक, उसके हवाई रक्षा प्रणालियों ने कई दुश्मन हवाई लक्ष्यों को बीच में ही रोका है। इसमें आगे कहा गया कि इन "जघन्य हमलों" के परिणामस्वरूप नागरिक घायल हुए हैं। पत्र में यह भी जोड़ा गया कि नुकसान और क्षति की सीमा का आकलन वर्तमान में संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और समय आने पर आगे के अपडेट दिए जाने की उम्मीद है।

UN प्रस्ताव के उल्लंघन का आरोप

कतर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ये हमले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 (2026) को अपनाए जाने के बाद भी जारी रहे। इस प्रस्ताव को 136 देशों ने सह-प्रायोजित किया था और इसमें कतर और पड़ोसी देशों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए शत्रुता को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई थी।

जवाबी कार्रवाई का अधिकार

अपने रुख को दोहराते हुए कतर ने हमलों की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत जवाब देने के अपने अधिकार का दावा किया। इसमें कहा गया कि कोई भी प्रतिक्रिया आक्रामकता की प्रकृति के अनुरूप होगी और इसका उद्देश्य अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना होगा। पत्र में आगे अनुरोध किया गया कि इस दस्तावेज को सुरक्षा परिषद के आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में प्रसारित किया जाए।

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