बढ़ती कीमतों से जूझ रहे पाकिस्तान में सिंध ने गेहूं की आवाजाही पर लगा दिया प्रतिबंध

कराची। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध सरकार ने गुरुवार को प्रांत में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने, जमाखोरी रोकने और कीमतों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से उठाए गए उपायों के तहत गेहूं की अंतर-प्रांतीय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंत्री शरजील इनाम मेमन ने कहा कि गेहूं की बढ़ती कीमतों और बाजार में उपलब्धता को लेकर चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मेमन ने बताया कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, शासन और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों और विकास पहलों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी। प्रमुख स्वीकृतियों में कैबिनेट ने सुक्कुर में विकास योजनाओं के लिए 338.8 मिलियन पाकिस्तानी क्रोनर और जेलों में भोजन और आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए 916.14 मिलियन पाकिस्तानी क्रोनर आवंटित किए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सुक्कुर पैकेज में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वेलनेस एंड रिक्रिएशनल पार्क का उन्नयन और मीर मासूम शाह पुस्तकालय में एक महिला ब्लॉक की स्थापना शामिल है।

स्वास्थ्य सेवा सुधारों के तहत, मंत्रिमंडल ने जिन्ना स्नातकोत्तर चिकित्सा केंद्र (जेपीएमसी) और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान (एनआईसीएच) संचालन एवं प्रबंधन अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी, जिससे दोनों संस्थान एक औपचारिक प्रांतीय कानूनी ढांचे के अंतर्गत आ गए। मेमन के अनुसार, इस कानून में मानकीकृत भर्ती प्रक्रियाएं, प्रदर्शन-आधारित जवाबदेही तंत्र और संघीय एवं प्रांतीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय का प्रावधान है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दवाओं, टीकों, कैंसर की दवाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य किटों के लिए ईपीएडीएस खरीद प्रणाली को जारी रखने की मंजूरी दी, साथ ही अगले खरीद चक्र के लिए अग्रिम योजना बनाने को भी अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त, एक केंद्रीकृत सिंध स्नातकोत्तर रेजीडेंसी नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 3,794 प्रशिक्षण सीटों के लिए एक एकीकृत प्रवेश परीक्षा और योग्यता-आधारित प्रवेश प्रणाली शुरू की गई है, जिसके लिए 4.739 अरब पीकेआर आवंटित किए गए हैं।

मेमन ने कहा कि प्रांत में 10 से अधिक ऑटिज्म केंद्र स्थापित किए गए हैं और संघीय सरकार ने इस्लामाबाद में इसी तरह की सुविधा स्थापित करने के लिए सिंध से सहायता मांगी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने बीआरटी रेड लाइन लॉट-2 परियोजना को सरकारी समझौते के तहत फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) को सौंपने की मंजूरी दी है ताकि विलंबित निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।

मंत्रिमंडल ने फ्रेंच बीच पर ज्वारमापी केंद्र के लिए भूमि आवंटन, मछुआरों को समर्थन देने के लिए वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध में 15 दिनों की छूट और डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए एसबीओएसएस प्लेटफॉर्म को सिंध आईटी कंपनी को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। अन्य स्वीकृतियों में STEVTA से संबंधित तकनीकी शिक्षा कानूनों में संशोधन, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (IBA) कराची के देश भर में परिसर स्थापित करने के अधिकार का विस्तार और महिलाओं पर केंद्रित पहल जैसे मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और गुलाबी स्कूटरों का वितरण शामिल हैं।

संवैधानिक मामलों पर मेमन ने कहा कि संघीय सरकार ने प्रस्तावित 28वें संशोधन पर अभी तक परामर्श शुरू नहीं किया है और सिंध किसी भी प्रस्ताव की औपचारिक रूप से समीक्षा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कराची में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कय्यूमबाद से केपीटी पुल परियोजना दो साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है।

(ANI)

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